काठमाडौं । नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै मन्त्रालय भावण्डाको खेल शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा फर्किएपछि मन्त्रालय बाँडफाँटको जोड घटाउ सुरु भएको हो। २०७९ पुस १० मा बनेको एमालेसहितको गठबन्धन छाडेर २०७९ फागुनमा कांग्रेसलाई भित्र्याएपछि एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले फेरि कोल्टे फेरेका छन्। प्रचण्डले कोल्टे फेर्दा नागरिकता विवादमा गृहमन्त्री र सांसद पद पनि गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फेरि मन्त्रीको दौडमा निस्किएका छन्। यस्तोमा एमाले र माओवादीसहित नयाँ गठबन्धनको वार्ता अघि बढिरहँदा रविले आफूलाई गृहमै फर्काइदिन प्रस्तावसमेत राखेका थिए। तर, यसपटक उनले गृह मन्त्रालय पाउने सम्भावना करिब सकिएको छ। रविले गृहमा अडान राखे पनि एमाले र माओवादी नेताहरूबीचको संवादमा उनलाई त्यो मन्त्रालय दिन सक्ने सम्भावना नदेखिएको हो। स्रोतका अनुसार, अर्थ र गृह मन्त्रालय क्रमशः माओवादी र एमालेले लिने भएका छन्। यसअघि कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थ मन्त्रालयको चाबी दिँदा भोग्नुपरेको तितो दोहोर्‍याउने पक्षमा प्रचण्ड छैनन्। देशको ढुकुटी आफूनिकट नेतालाई जिम्मा लगाएर ‘बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने’ मनसुवामा उनी देखिएका छन्। प्रकाशशरणसँगको समस्याका कारण प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्दा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले उक्त मन्त्रालय पाउने करिब निश्चित छ। प्रचण्डले अर्थ आफूले राखेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय एमालेको भागमा पर्नेछ। एमालेबाट उक्त मन्त्रालयका दाबेदार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रहेका छन्। अर्थ माओवादीले र गृह एमालेले लिएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रास्वपाको भागमा पर्नेछ। अहिलेसम्मको छलफलअनुसार, रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले यो मन्त्रालय पाउनेछन्। अर्यालले सोमबार मा‌ओवादीका हितबहादुर तामाङ र एमालेका पदम गिरीसँगै बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन्। अर्यालले भौतिक मन्त्रालय पाएको अवस्थामा रविले यसपटक कुन मन्त्रालय पाउलान् त ? छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, रविले पाउने मन्त्रालयका विषयमा कसैले कुरै उप्काएको छैन। त्यसो त रवि उनका व्यावसायिक साझेदार जीबी राईसँगै सहकारीको रकम अपचलन विवादमा पनि परेका छन्। केही नेताहरू यो विषय पहिला टुंगो लागोस् भनेर पनि नयाँ गठबन्धनमा कुरा उठ्न सक्ने बताउँछन्। सामान्यतः अब दोस्रो चरणमा उपल्ला तहका नेताहरू सरकारमा सामेल हुने भन्ने समझदारी बनेको छ। त्यसमा वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल, उपेन्द्र यादव र रवि लामिछाने पर्छन्। उनीहरू आफैं गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाउने कार्यदलमा छन्। तर, गृह नपाउँदाको अवस्थामा रविले कुन मन्त्रालय पाउँछन् र सरकारमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने छलफलमा सहभागी नेताहरूबीच पनि केवल चासोकै रूपमा रहेको छ।