काठमाडौं । सहकारीबाट आएको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्कमार्फत अपचलन गरेको भन्दै सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ। समितिले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। सहकारीको रकम गीतेन्द्रबाबु राई जीबीले गोर्खा मिडियामा ल्याएर जम्मा गरे, त्यसमा रविजी प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुँदोरहेछ, त्यहाँ आएको पुँजी परिचालनमा उहाँको पनि भूमिका देखियो, जे देखियो त्यही लेख्ने भनेर सहमति बन्यो, उनले भने। पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा पनि रविको नाम जोडिएको छ। तर, समितिले सहकारीमा उनको संलग्नतासम्बन्धी कुनै कागजात फेला पार्न सकेन। गोर्खा मिडियामा भने समितिले उनलाई दोषी देखाएको हो। सहकारी बचत अपचलनमा होइन, सहकारी हुँदै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको करोडौँ रकममा रविजी दोषी रहेको पुष्टि भएको हो, ती सदस्यले भने, रविजीलाई कानुनी कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ। छानबिन समितिले पाएको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया प्रालीलाई जोड दिएर अध्ययन गर्न भनिएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाटै रविलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकिने सुझाव समितिलाई दिएका थिए। संसदीय समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर आजै ३१ भदौ गते संसद्‌मा पेस गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दै छ। प्रतिवेदन तयार पार्न आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि बसेको समितिको बैठक सोमबार बिहान ३ बजेसम्म चलेको थियो। नाम किटान गर्ने विषयमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद भएकै कारण बैठक लम्बिएको ती सदस्यको भनाइ छ। गत जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो। समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन्। समितिको पहिलो बैठक जेठ २३ गते बसेको थियो। तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो। थपिएको समय असोज ६ गतेसम्म छ, तर आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेकाले समितिले प्रतिवेदन समयसीमाअगावै तयार पारेको हो। समितिले यसअघि रविसँग ९ घण्टा सोधपुछ गरेको थियो। समितिका अधिकांश जिज्ञासा र आफूलाई लागेका आरोप रविले अस्वीकार गरेका थिए।