काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई एकपछि अर्को गर्दै समस्या निम्त्याउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद चल्न नदिएपछि सरकार संसद बन्द गरेर अध्यादेशको सहारा लिँदैछ । नेकपा एमालेले बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गरायो । त्यो बेला २ वटा विधेयक पारित भए । यस पटक काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण संसदीय छानविन समितिको अडान लियो । सरकार समिति गठन नगर्ने काँग्र्रेस छानविन समिति नबने संसद चल्न नदिने दोहोरो विवाद देखिँदा सरकारलाई संसद नै बन्द गरेर अध्यादेशमा जाने बाटो सहज भयो । विधेयक अधिवेशनमा विधेयक थन्क्याएर अध्यादेश ल्यायो । सरकारले संसद बन्द गरेर ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेनन् भने सरकार र काँग्रेसको लडाइँ छर्लङ्ग हुन्छ । किनकि माओवादीले आफू प्रम लिएर एमालेलाई सभामुख काँग्रेसलाई राष्ट्रपति जसपालाई उपराष्ट्रपति, रास्वपालाई उपसभामुख, राप्रपालाई बागमती प्रदेश र कोशी प्रदशेको सभामुख दिलाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति अरुलाई पचेको छैन । एमालेका केपी ओलीको मनले के भन्छ, देश त्यसरी नै चल्छ । केपी ओलीले अघिल्लो पटक प्रचण्डले गठबन्धन फेरेको सजायँ संसद अवरुद्ध गरेर एमलोले भत्ता खाने हाजिर गर्ने संसद चल्न नदिने ग¥यो । काँग्रेसले हाजिर गर्ने भत्ता पचाउने धन्दा धेरै चलाउन पाएन । अहिले काँग्रेसलाई प्रचण्डले गठबन्धन फरेको रिश छ । त्यो काँग्रेसले रास्वपालाई प्रम दिएर कम्युनष्टिहरूलाई सरकारबाट बाहिरि राख्ने प्रस्ताव गर्ता केपीका दूत रविले अस्वीकार गरेका थिए । रवि सहकारीको भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण काँग्रेसले छानविनको कुरा उठायो । सहकारीको छानविन गर्दा एमालेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पर्छन् भन्ने एमाले नेतालाई राम्रै थाहा छ ।
राष्ट्रपति काँग्रेस भएकाले काँग्रेसले अस्वीकार गरेका योजना राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । रामचन्द्र पौडेल प्रचण्डकै कारण राष्ट्रपति भएका हुन् । एमालेमा केपी ओलीको मनपरी छ । ओली आफू तन्नेरी भएको कपाल पलाएको बताएर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी आउनै नदिने योजनामा छन् । २० वर्ष म केही हुन्न भन्नु नै केपीले पार्टीमा अरुको ठाउँ छैन भन्नु हो । वामपन्थी एकताको आवश्यकता छ । तर वापमन्थीले पनि जनताको हितमा काम गरेनन् र गर्दैनन् भन्ने बारम्बार देखिँदैछ । माओवादीका प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समृद्धि र विकासका योजना कसरी सफल बनाउलान् ? प्रचण्ड सत्ता अझै पनि धरमरमा छ । काँग्रेसका डा. शेखर कोइराला ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन र अप्ठेरालाई कानुन संवत बनाउन चाहन्छन् । डा. शेखरको योजना सफल बनाउन भारतले साथ दिँदा शर्त राखेको छ । काँग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तन भारतीय शर्त हो । तर डा. शेखरसँग आफ्ना भनिएका ३५ जना बालकृष्ण खाँणका ५ जनालाई जोड्दा ४० जना नै हुन् । उता देउवासँग ४८ जना रहन्छन् । अहिले यही रफ्तारमा काँग्रेस अगाडि बढेर टिक्यो भने मिसन ०८४ एक्लै लड्दा ठूलो पार्टी त बन्ला । उसलाई कोपर्ने भनेका रास्वपा र मधेशवादी दल हुन् । वामपन्थीहरूले चुनावी मोर्चा बनाए भने काँग्रेस मात्र होइन रास्वपा र क्षेत्रीय दलहरूको हविगत कमजोर हुन्छ । त्यो बेला देशले बाटो अलग गरेको हुनेछ ।