काठमाडौं । १९ जना सांसदको पदावधि समाप्त हुने भएपछि सो पदमा प्रवेश गर्न पैसा थैली बोकेर ब्रोकरहरू ठूला दलका धनी नेताको ढोका चाहार्न थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरुको कुरालाई भन्दा गुटको सल्लाह र सुझाव मान्ने भएकाले राष्ट्रियसभामा पठाउन आफ्नै दलालरुलाई जोड दिनेछन् । नेकपा, काँग्रेस, राजपा र सरकारबाट मनोनित एक गरी १९ जनाको पदावधि सकिन लागेको हो । प्रदेश सांसद स्थानीय तहका महानगर, उपमहानगर, नगर प्रमुख, उपप्रमख र गाउँ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरू मात्र होइनन् सबै तहका वडाध्यक्ष समेत राष्ट्रियसभाका सदस्यको मतदाता हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक समस्या नबुझेका एमालेका लागि सिन्को नभाँचेका डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नबन्दै अर्थमन्त्री बनाए ।

अग्नि खरेल जस्ता शुद्ध सिआइएका एजेन्टलाई ओलीको समृद्धिको सपनामा ठेस लगाउने र राजनीतिक क्षत्रको योजनामाथि ठक्कर दिन डा. खतिवडाले सफलता पाए । उनले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको इशारामा बजेट ल्याउँदा नेकपाको चुनावी घोषणापत्रले धोका खायो । पार्टीले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर सरकारको बजेट अर्कोतिर हुँदा पार्टीको बदनाम भयो । प्रमका घोषणाहरू हावासरी भएकै हुन् । पेशाप्रति समर्पितहरूको छनोट हुँदैन । त्यो पद समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई सुम्पनु पथ्र्यो । त्यहाँ त्याग, बलिदान, समर्पण, योगदानलाई महत्व दिनुपथ्र्यो । राष्ट्रियसभाका मानको खातिर मान पूरा गर्ने थलो बनाउने चलन छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा कै बेला काँग्रेसले छ करोडमा राष्ट्रियसभाको सांसद पद बेच्यो । एमालेले तस्कर शंकास्पद नागरिकता, पासपोर्ट भएका सिन्धुपाल्चोकका ल्हाक्याल लामालाई लोकतन्त्र आएपछि समानुपातिक सांसद बनाएकै हो । तत्कालिन समयमा राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई सांसद बनाउँदा एमालेका कुन नेताको नाममा कसले कति पैसा लिएका थिए त्यही बेला गोल्छाले खुला त गरिन् ।

तत्कालिन एमालेकै अनुशरण गर्न माओवादी पछि परेन । सेनाका कुमार फुदुङ जागिर खाँदाका बेला काँग्रेस, जागिर छाड्नासाथ माओवादीको सांसद बनाइएका रविन्द्रप्रताप शाह, एमालेका इच्छाबहादुर तामाङ, नेकाँ र मधेशीबाट शिक्षा माफियाहरूलाई जसरी सांसद बनाइयो । त्यही रूपमा राष्ट्रियसभामा सांसद पदको टिकटको टेण्डर खुल्दैछ । पैसा भएका सामाजिक बदनाम कमाएका बहादुरहरूलाई नेकपाका ठूला अध्यक्षहरूले पर्खेका छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई देश र जनताप्रतिको चासो कति छ ? आम जनताले केपी ओली सरकारको दुई वर्षे यो अवधिको समिक्षाबाट थाहा पाए । दुई तिहाईको सरकारको ढंग कस्तो छ ? परराष्ट्र नीति कस्तो छ ? बजारको अवस्था, प्रशासनिक ढाँचा, दलभित्रको गुटबन्दीले गरेका काम, जनताको आक्रोशले नेकपा सत्तामा छ भन्न लज्जित हुनुपर्ने बाध्यता आँखै अगाडि देखिएका छन् ।

उपाध्यक्षद्वयले सांसद मात्र होइनन् । सभामुख र उपसभामुख पदमा समेत चरित्र छनोट गर्नु पर्ने बाध्यता छ । नेकपाले पार्टी हेरेन गुटलाई जोड दियो । पार्टीमा बफादार र न्यागी हेरेन तस्कर र माफियाको दबाव सहेको छ । अहिले नेकपाको नेतृत्व सिआइएको डिजाइनमा चलेको छ । त्यही कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा चासो दिएको छैन । प्रम केपी ओली यहाँ चुकेका छन् । उनी आफैं रोगी छन् उनका उत्तराधिकारी ईश्वर पोखरेलहरू पार्टी एकताकै विरोधीका रूपमा परिचित छन् । सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई कानुनी अधिकार दिएको छैन । प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा संघले हस्तक्षेप गरेकाले बेलाबखत विष्फोटको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ ।