काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माघ ११ गतेको मिति घोषणा गरेको छ। आगामी फागुनमा रिक्त हुन लागेका २० जना राष्ट्रियसभा सदस्यको स्थान पूर्ति गर्न आयोगले निर्वाचनको थालेको हो। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी थालिएसँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। राष्ट्रियसभासम्म पुग्न कांग्रेसका कतिपय पुराना नेताहरू यतिबेला आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न र छलफलहरूलाई तीव्रता दिएका छन्। अधिकांश नेताहरू सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। तीन दिनअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेबारी सभापति देउवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। उम्मेदवार चयन गर्न एकल जिम्मेवारी पाएका कारण पनि राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आकांक्षी नेताहरू सभापति देउवासँग लबिङलाई तीव्र पारेका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कांग्रेसभित्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायतका नेताहरू इच्छुक देखिएको बताइन्छ। राष्ट्रियसभा सदस्यमा चुनिएर उनीहरू माथिल्लो सदनको अध्यक्ष बन्न चाहेको बताइएको छ। यद्यपि उम्मेदवार चयन गर्नबारे हालसम्म न सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डाको टुंगो लागेको छ, कांग्रेस नै निर्णयको तहसम्म पुगेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फागुनमा बिदा हुँदैछन्। तिमिल्सिनाको कार्यकाल पूरा भएसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ। र, त्यसतर्फ कांग्रेसका नेताहरूले नजर दिइरहेका छन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि आफूहरू स्वभाविक दाबेदार भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनका अरू दलले पनि अध्यक्षका लागि आफूहरूलाई नै दाबेदार ठानेको उनीहरू बताउँछन्। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अन्य दलहरूले कांग्रेसलाई स्वाभाविक दाबेदारको रूपमा लिएको बताउँछन्। ‘स्वतः कांग्रेसले माग्छ भन्ने अरू दलहरूलाई लागेको छ, हाम्रो कुरा पनि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ विश्वकर्मा भन्छन्। संवैधानिक परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका सदस्यहरूमा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। आफू प्रधानमन्त्री बनेर नेकपा एमालेलाई सभामुख दिएपछि उसँगको सहयात्रा तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रपति कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिइसकेका छन्। माओवादी केन्द्र राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याललाई अध्यक्ष बनाउने तयारीमा रहेको बताइएको छ। गठबन्धनभित्र भएको सहमतिअनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाडेपछि पदाधिकारीतर्फ आफूहरू रित्तिनसक्ने बुझाइ माओवादी केन्द्रको छ। त्यसैले उसले अर्याललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन चाहेको छ।
माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा भन्छन्,‘उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा महिला पनि हो, तेस्रो कुरा प्रधानमन्त्री रहुन्जेल त हो, त्यसपछि त हाम्रो पार्टीको एक जना पनि पदाधिकारी हुँदैनन्।’ आफ्नो पार्टीको दाबी रहे पनि सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार नै हुने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड संवैधानिक परिषदमा पदेन अध्यक्ष छन्। आलोपालोको सहमतिअनुसार प्रचण्डले अब एक वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि परिषदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व रित्तो हुने चिन्ता माओवादीको छ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल संवैधानिक परिषदलाई सन्तुलन गर्न पनि अध्यक्षमा आफूहरूको दाबेदारी स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘गठबन्धन सरकार केही समयपछि फेरबदल गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेका छौं। त्यतिबेला परिषदमा माओवादीका तर्फबाट त कोही रहन्न। त्यो सन्तुलनका लागि पनि माओवादीले दाबी गर्नु न्यायसंगत नै हुन्छ,’ उनले भने। कतिपयले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद लेनदेनमा प्रचण्डले सरकारको भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्ने तर्क गरेका छन्। बाँकी एक वर्ष आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन रहिरहन्छ भन्ने कुरामा देउवाले विश्वस्त तुल्याए राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई लिएर विवाद हुन्न उनीहरूको बुझाइ छ। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र सरकार परिवर्तनको माग उठेको छ। खासगरेर संस्थापनइतरपक्षले सरकार परिवर्तनको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन्। सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसकै एउटा समूहले सरकार परिवर्तनको विषय उचालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका छन्। कांग्रेसभित्र उठिरहेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको मागले पनि माओवादीलाई अडान लिन सहज नहुने ठानिएको छ। प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेपछि प्रमुख संवैधानिक पद र संवैधानिक परिषदमा आफ्नो उपपस्थिति शून्य बन्ने माओवादीको तर्कप्रति कांग्रेस नेता विश्वकर्मा असहमत देखिन्छन्। उनको भनाइमा ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीकै भरमा सत्ता साझेदारी सम्भव देखिन्छ। ‘सरकारमा त आलोपालोको कुरा हो। हाम्रोतर्फबाट संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने, विपक्षी दलको नेता नहुने, सभामुख पनि नहुने, उपसभामुख पनि नहुने अनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पनि नहुँदाखेरि ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीको भरमा सत्ता साझेदारी कसरी मान्न सकिन्छ ?’ राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीले पनि अडान लिइरहे गठबन्धनभित्र रस्साकस्सीको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। नेता विश्वकर्मा पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई लिएर रस्साकस्सी हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। यद्यपि सभापति देउवाले होसियारीका साथ निकास निकाल्नेमा उनको विश्वास देखिन्छ।