काठमाडौं । राज्यले अरवौं लगानी गरिसक्यो । एसीयाली विकास बैङ्कको ऋणबाट बनेको मेलम्चीबाट राजनीति गर्नेका कुरा पत्याउन सकिँदैन । २०६८ मा तत्कालिन सरकारले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यकता र महत्व बोकेको ऊर्जा, सडक र सिञ्चाईका २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा ग¥यो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए । देश विकासको मोडालिटी बनाएका तिनै भट्टराई अहिले आफ्नै अहंमता र दृष्टिकोणले सरकार वरपर मात्र होइन मुलुकको संघीय संरचनाबाट टाढिँदैछन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा सबैलाईै माया नहुन सक्छ । नेकपाको सरकारले ठूला भवन र भ्यू टावरलाई राष्ट्रिय गौरव सोच्यो । त्यो सरकारले सिञ्चाई, सडक, खानेपानी, विद्युत र जस्ता दीर्घकालीन योजना भन्दा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा भाडा लगाएर व्यापारीसँग काम मिलाए बापत ठूलो रकम बोनस खानु बहादुरी ठानियो ।
बेरोजगारलाई रोजगार, रोगीलाई अस्पताल र औषधि उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी ठानेन । अधुरा योजनाको उद्घाटन गरेर शिलालेख लेख्नु नै कर्तव्य सम्झ्यो । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई लोप्पा दिँदै व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको चुरे फोडेर भारतमा शहर बसाउने योजनालाई गौरव ठान्यो । स्वार्थको राजश्व दर घटाउने र आफू हजम गर्ने काम डा. युवराज खतिवडाले गरे पनि एमालेका विकासवादी रोगीहरू चुपचाप बसे । तर जनार्दन शर्माको कुकर्मको राम्रै विरोध गरेकै हुन् । विकासमा राजनीति गर्ने दल एमाले हो यसले गर्ने नीतिगत लुट सबैले देख्छन् । तर अख्तियारले खबरदारी गर्दैन । किनकि अख्तियार भनेको पनि नेकपा एमालेलाई चोख्याउने अरुको खेदो खन्ने संस्था हो, दश वर्ष अगाडि २४ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा परेका हुन् । तर तीमध्ये गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र क्षेत्रीय विमानस्थल पोखरा र मेलम्ची सम्पन्नको चरणमा छन् । मोडालिटी तयार नभएका पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थ्ल अलपत्र छन् । देशबाट बढी भएको विद्युत भारतमा पठाएर जेठ १९ देखि विद्युत प्राधिकरणले ५ अर्ब आम्दानी भयो भन्दैछ । यो वर्ष २२ अर्बको विद्युत बेच्ने भन्दैछ । ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती प्रम देउवाले भारतलाई बुझाइसकेका छन् । १ हजार २ सय मेघावाटको बुढीगण्डकी कसले कुन मोडलमा बनाउने पत्तो छैन ।
घोषित आयोजना सबैका साझा हुनु् । तर दलहरूले आफ्नो हैसियत चिनाउन सरकारी सम्पत्ति मािफयालाई भाडामा दिएर आफैं लुड्याएको अवस्थामा हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, कोशी कोरिडोर, कालिगण्डकी कोरिडोर काठमाडौं तराई फास्टट्याक, बबई, सिक्टा, रानीजमरा, महाकाली, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, रेल्वे परियोजना, लुम्बिनी विकास कोष जस्ताको प्रगति हुने कुरै छैन । भ्रष्टाचारी चरित्रले सत्ता चलाउँदा भ्रष्टाचार चम्कन्छ । लुट्न पल्केपछिको अवस्थामा लगानी बोर्डले समेत उत्तरदायित्व बहन गर्न सकेको छैन । डा. बबुरामले बुढीगण्डकीको नाउमा इन्धनमा लिएको कर २३ अर्ब बढी राष्ट्रिय ढुकुटीमा थन्किएको छ । त्यही कर जनताको भान्सामा महंगीको मुस्लो बन्दा अहिले हटेको छ । नेताको नियत खराब भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समयमा प्रगति नगरेका हुन् । कतिको बजेट समयमा व्यवस्थन नहुने, कतिको जग्गा अधिकरण नगर्ने, ठेक्का लगाउँदा देखिने कमिशनको र्याल चुहाउने पनि भए । त्यही कारण देशको व्यवस्था बदलियो अवस्था ज्यूकात्यू नै छ । चुनावमा नक्कली विकासे कुरा गर्ने ठाउँ छैन । पूर्व प्रम केपी ओलीको ठाउँ बिनाको पानी जहाज कोशी र नारायणीको स्टिमरमा परिणत भयो । चुच्चे रेल र मनोरेल भृकुटीमण्डको रमाइलो मेला देखाइदिए भयो । एक सय दिनमा १०१ योजना सफल पार्ने घोषणा गर्ने काठमाडौंको फोहोर दीर्घकालीन समाधान गर्न ध्यान नदिने जनप्रतिनिधिबाट मुक्त भएको काठमाडौंमा फोहोरकै राजनीति गर्ने काँग्रेस र एमालेको नाउमा गर्ने धेरै छन् ।
आयोजना घोषणा गर्ने कानुनका झन्झटीला खुड्किला राख्ने हो भने ती आयोजना कागजी बन्ने छन् । भूकम्पले ध्वस्त बनाएृका भवनहरूको इतिहास मेटिने डर एकातिर छ । सरकारले रेट्रोफिटिङ प्रविधिबाट सिंहदरबार निर्माण ग¥यो, केशरमहलको निर्माण गर्दैछ । मानभवन, त्रिचन्द्र कलेज जस्ता पुरातन भनवको मर्मत भएकै छैन । नेपाल स्काउटको सम्पत्ति एमालेका नेताले कब्जा गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बालमन्दिरको बिजोग छ । सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिले हजम गर्दा बहादुर ठान्नेहरू सांसद बनाउने मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति यथावत रहेसम्म देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजाप्रतिको सोच सबैको एउटै हुन नसक्दा त्यहाँ भएको खर्च र कामले प्रगति नगरेको हो ।