काठमाडौं । पहिले बाढीले रेलको लिग भत्काउने, अहिले विश्वब्यापी कोरोना कहरले नेपाल भारत दुबैतिर लकडाउन हुँदा रेल विभागको निर्धारित कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गर्ने स्थितिलाई पछाडि धकेल्दैछ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्र वसन्त नेम्वाङ, सचिव देवेन्द्र कार्कीको टीम मिलेजस्तै सो मन्त्रालयको अधिनमा रहेका सडक विभाग र रेल विभागका महानिर्देशकहरुको टीम पनि मिलेको थियो । विकासका निमित्त सडक र विद्युत उच्चतम पुर्वाधार हुन् भने रेल पछिल्लो चरणमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्रवेश गरेको संस्था हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उत्तर र दक्षिणबाट नेपालको भौगोलिक भूबनोटलाई चिर्दै रेल भित्र्याउने उद्घोष पुरा गर्न खटेको रेल विभागलाई एतिबेला कच्चा पदार्थको समस्या भएपनि आन्तरिक व्यवस्थापन र कामदारको सदुपयोग गर्दै आफ्ना योजनालाई अगाडि बढाउन महानिर्देशक बलराम मिश्र खटिरहेका छन् ।
माहामारिको यो अभियानमा पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्था छ । ९४६ किमी रहेको यो आयोजना वर्दिवास नीजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमा पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताउने महानिर्देशक मिश्रका अनुसार लकडाउन अगाडि बर्दिवास लालबन्दी खण्डको १३ किमी ट्याक निर्माण भएको अवस्था थियो । सरकारले जी टु जी प्रक्रियामा ८४ करोड ६५लाख १५ हजारमा २ वटा रेल खरिदका लागि रकम निकासा गरिसकेको अवस्था छ । विद्युत र डिजेल दुबैतर्फबाट संचालन हुने ती रेलहरुको संचालन समय समेत कोरना भाईरसको महामारिका कारण पछाडि सरेको छ । मन्त्र परिषद्को ०७५ चैतमा भारतीय कम्पनी कोनकोन रेलवेजमार्फत् रेल खरिदको निर्णय गरेपछि रेल विभागले भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्मको ६९ किमी क्षेत्रमा रेल संचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो स्थिति अहिले सोचेजस्तो भएन ।
पूर्ववत् लक्ष्य पुरा नहुँदाको अवस्थामा जयनगरदेखि कुर्थासम्मको ३४ किमी बाटोमा रेल चलाउन विभागले तयारी गर्दैछ । रेलको लिगमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति मुआब्जा भुक्तानी जस्ता समस्यामा राज्य गम्भीर भएन भने विभाको तयारीले मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीकै घोषीत योजनामा परेको कारण नेपालको तराई क्षेत्रमा रेलको संचालन सहज हुने अवस्था छ । तराईबाट सुरु हुने रेल पहाड र हिमालसम्म पु¥याउने दायित्व राज्यको हो । रेल विभाग त सरकारको कारिन्दा मात्र हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न त भन्यो, तर सिमेण्ट, छड आयोजनास्थलमा पु¥याउन सहज भएपनि कच्चा पदार्थ बालुवा गिट्टी उपलब्ध हुने क्षेत्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेको पाईएन ।
आयोजनास्थलमा जति छन्, तिनै कामदारमा सामाजिक दुरी कायम गरेर रेल विभागले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरेको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुलाई गर्नुपर्ने आग्रह, दिनुपर्ने निर्देशन समयमै भएको खण्डमा बर्दिवास निजगढ ७० किमी खण्डमा बन्नुपर्ने १६ वटा पुल पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने आशा महानिर्देशक मिश्रले राखेका छन् ।