काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ समेतलाई संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल एन संशोधन अध्यादेश २०८१ पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको र मन्त्री परिषदले तोकेका विज्ञले अन्तिम रुप दिएको अध्यादेशले सहकारी ऐन,नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,कर्जा सुरक्षण ऐन लगायतका केही ऐन एकसाथ संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन, कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, ५ लाखसम्मको समस्याग्रस्त बचत फिर्ता गर्न अध्यादेश आउने बताउँदै आएका थिए । अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण ’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एक जना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । आयोगमा रहने पदाधिकारी सदस्यबाहेकका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज हुनेछ । सहकारी संस्थाहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ ।यो सँगै अब सहकारी क्षेत्र छिटोछरितो रूपमा सुदृढ हुने मन्त्री अधिकारीले बताए । अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ । अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन भनेको हो । सर्वोच्चले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण र अहिले भइरहेको कानुन संशोधनको प्रयासका बारेमा समेत विवरण मागेको थियो । अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।