काठमाण्डौ । लगानी उठाउन बजारको संकट छैन, सम्भावना छन् तर पूजी रोकिदा देशमा ४ हजार मेघावाड विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएको विद्युत उत्पादनको क्षेत्र सरकारकै गलत नीतिका कारण थला पर्दैछ । यसको कारक बनेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक । यसपटक सरकारले व्यवसायी कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

व्यापार घाटा घटाउन बरु देशको चुरे फोरेर भारतमा सहर बसाउने राष्ट्रघाती योजना प्रस्तुत गर्नलाई लाज मानेन । तर खेर गईरहेको पानीबाट उत्पादित विद्युत व्यापारबाट देशको व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने सोच सरकार चलाउने नेपाली काँग्रेस अर्थमन्त्रालयमा विचौलिया प्रवेश गराएर विनोद चौधरी, दिपक भट्ट, दिपक मलहोत्रा, अशिष अग्रवाल, सु्भाष संधइ, पशुपति मुररका, विष्णु न्यौपाने, जस्ताको व्यापार बढाउन राजस्वका दर घटाउने त्यो माओवादीले उर्जा क्षेत्रको लगानीमा ध्यान दिएन । किनकी यहाँ तत्काल कमिशन आउँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र भूमाफीया गिरोहले थैली बुझायो भने बैंकहरुलाई जग्गा र घरमा लगानी गर्न बाटो खुल्छ । यसकालागि माफियाहरु सल्बलाउन थालेका छन् । अर्थमन्त्रालयसँग जोडिएको यो विषयमा राजनीति चासो हुन्छ । तर खेर गएको पानीबाट बिजूली निकाल्न तयार हाइड्रो कम्पनीहरुलाई थला पार्ने गरि कुन अपराधी प्रवेश गर्याे ?

जबकी सरकारले व्यवसायी कृषिलाई जोड दिने भन्छ खेती लगाउदा समयमा मल दिदैन किसानको उत्पादनको उचित बजार खोज्दैन । बिजूली बिनाको नत व्यवसायी कृषि हुन्छ नत पर्यटन उद्योग चल्छ । सरकारले बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत लगानी उर्जाका लागि अनिवार्य गरि दिने हो भने ४ हजार मेघावाट उत्पादन क्षमता भएको निजी क्षेत्रका हाइड्रो कम्पनीहरुले काम पाउछन् ।

अहिले हाइड्रो कम्पनीका मालिकहरु राष्ट्र बैंकको तगारो खोल्न मन्त्री भेट्दै सिहंदरबार धाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बंैकमा पैसा थन्कने इमान्दार ऋणीले नपाउने अवस्थाको दोषी नै सरकारको स्पष्ट नीति लागू गर्न नसक्ने प्रवित्ति हो । जबकी उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा उर्जाको आवश्यकता पर्दछ ।

विद्युत प्राधिकरणका योजना समयमा सम्पन्न नहुनुको कारण भ्रष्टाचार हो । निजी क्षेत्रमा सरकारले सहजता अपनाई दिए मात्र पुग्छ । तर यसपटक विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा सरकार गम्भीर भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बंैकले यो विषयमा ध्यान दिने हो भने लगानी कर्ताहरु दैनिक बैंकका सिईओ र अध्यक्षलाई भेट्न दौडधुप गर्नु पर्दैन, सिहंदरबार धाउन पनि पर्दैन ।