काठमाडौँ । अरुको आङको जुम्रा केलाउनेले आफ्नो आङमा कुदेका साढे देखेनन् । त्यसैका कारण मुलुक निर्माणमा लाग्न सक्ने एउटा युवा कानुनी झमेलामा फसे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा रहेकै बेला झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेको र त्यसको निरूपण राहदानी कानुनअनुसार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेस गरी लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको भन्दै योग्यताको प्रश्न उठाएर दायर रिटमाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले राहदानीको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ मा लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । त्यही फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । ‘रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साविकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो, फैसलामा भनिएको छ, यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ । लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेस गरेर नेपालबाट राहदानी पनि लिएका थिए । तर प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले राहदानीका विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । राहदानीसम्बन्धी उजुरीमाथिको छानबिन लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले रोकेका थिए । लामिछाने सर्वोच्चको फैसलाले पदमुक्त भएपछि पनि प्रहरीले उक्त छानबिनलाई अगाडि बढाएको थिएन । छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातका सक्कली फाइल सर्वोच्चमा बुझाइएकाले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै ती फिर्ता हुने र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाइएको थियो । यसैबीच लामिछानेको राहदानीका विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको देखिएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले निवेदक युवराज पौडेललाई फागुन २ मा जानकारी गराएको थियो ।सर्वोच्चले लामिछानेले झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको मुद्दामा तत्काल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०२४ र अहिले प्रचलित २०७६ आकर्षित हुने भनेको छ । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ मा ‘जानीजानी झूटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा वा दफा ३ विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सोबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ भनिएको छ । यस्तै राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ मा झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे ‘कसुर गर्नेलाई दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।