काठमाडौं । संविधानको धारा १६८ (५) लाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न काँग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धामा छन् । संविधानको स्वार्गगत व्याख्याले सरकारहरू अदालतको शरणमा छन् । कोशी प्रदेशले चलाएको अदालती दौडमा गण्डकी प्रदेश पनि अगाडि आयो । अदालतले संसदीय अभ्यास संसदभित्र चल्नुपर्छ भन्यो । संसदभित्रका गतिविधिमा अदलातको सहारा खोज्ने चलन राम्रो होइन । जनताको सरोकारमा प्रदेश सरकारहरूले यो २ वर्षमा के गरे ? सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सत्ता र कुर्सी जोगाउन जस्ता चरित्रलाई पनि मन्त्री दिन बाध्य भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा गुण्डा र डनको पहिचान बनाएका दिपक मनाङे काँग्रेस र एमालेबाट प्रयोग भएर गणतन्त्रको बदनाम गरेकै छन् । जनताको पक्षमा काम गर्न नपर्ने तर तीनको चलखेल देख्न र सुन्न पर्ने बाध्यता खडा छ । सरकार बन्ने र चलाउने कुरा नै प्रदेशको यो कार्यकाल सकिँदैछ ।
संघीय सरकारका नाइकेहरूलाई बहुमत भत्काउन सरकारमा पनि रजाई गर्ने नैतिकता, सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर १२ सिटे र दश सिटेको चलखेलले जसपाका सात जना छुट्टै पार्टीमा लागेपछि मधेशका मसिया उपेन्द्र यादवको चुरफुरी रोकियो । डा. सिके राउतले चुनावमा हराएपछि छटपटाएका उपेन्द्र चुनावी गठबन्धनको एमालेलाई छाडेर काँग्रेस र माओवादी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनमा आएर उपराष्ट्रपति पद लिए, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा २ बाट संसदको उपनिर्वाचन लडेर विजयी भए । जुन गठबन्धनबाट फाइदा भयो त्यो गठबन्धनका प्रमुखमाथि घात गर्दाको फल त उपेन्द्रले खाए अब मधेश प्रदेशमा उनको दादागिरी रोकिँदैछ । त्यो प्रदेशमा जनमतपार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने केपी ओली र प्रचण्डको योजना छ । यादवको पार्टी केन्द्रमा बहुमत सांसद अशोकसँग गए पनि प्रदेशमा उपेन्द्र पक्ष बलियो बने पनि सत्ता टिकाउन नसक्ने स्थितिमा छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छन् । सरकारले चाहँदा संविधानको व्याख्या आफ्नै अनुकुल गर्ने लोकतन्त्रमा गणतन्त्र भन्ने शब्द जालमा रमाएका रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हालत देखियो । हिजोका दिनमा एमालेले शुरु गरेको संसद अवरुद्धको बाटो आज काँग्रेसले समात्यो । संसद अवरुद्ध गर्दा राज्यको तर्फबाट तीनले लिने दैनिक भत्ता, यातायात खर्च लिन्न भन्दैनन् । सहकारी ठगेर राष्ट्रिय गरिमा बढाएका गृह तथा उपप्रम रवि लामिछानेले संसद अवरुद्ध हुँदाको भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए । तर एमाले र काँग्रेसबाट त्यो नैतिकता प्रदर्शन भएन । अहिले काँग्रेसले उठाएको सहकारी ठगीको मुद्दालाई संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेको छ । तर काँग्रेसको त्यो अडानबाट नेकपा एमाले र माओवादीलाई छोएको छैन । सरकारले सहकारीभित्रको भद्रगोल हटाउन संसदीय छानविन समिति गठन गर्नु उचित हुन्छ । गृहमन्त्री रविकै विरुद्ध केन्द्रीत हुने काँग्रेसको लक्ष्य न्यायसंगत छैन भन्ने सरकारी दाबी छ ।
वर्तमान गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीले १५७ मत पाएका थिए । एमाले ७९, माओवादी ३२, रास्वपा २१, जसपा (राई) ७, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति ४ गरी १४९ मत पुग्छ । उपेन्द्रका ५, माधवका १० यहाँ जरुरी छैन । उपेन्द्र र माधवको काँग्रेसी मोहलाई समय अनुसार साइजमा ल्याउन एमालेका अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिममा नगारिक उन्मुक्ति, मधेशमा जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर उपेन्द्र र माधवलाई सरकारबाट हटाइदिने भित्री योजना बनाएका छन् । अति भएपछि खती हुन्छ । असारमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नै कारण सरकारी रमझम फुत्केला भन्ने थिएन । तर काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको आहारा फाल्दा चुर्लुम्म भएका उपेन्द्र र माधवको हविगत झलमल भएको छ । मधेश प्रदेशमा समेत एक्लिएपछि केही नलागेर उपेन्द्रले सरकार छाडेका छन् भने उपेन्द्रको त्यो हालतपछि माधव नेपाल अब ठूला कुरा गर्न हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।