काठमाडौं । जुन कामका लागि संवैधानिक अंगका रूपमा कानुनले स्थापना गरेका अख्तियार, अदालत, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता दर्जनौ निकायको व्यवस्था भयो तिनको काम देश र जनताको पक्षमा कति छन् ? मिहिन रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने यी सबै संस्थाभित्र भ्रष्टाचार छ, भेदभाव छ । निष्पक्ष भएनन् । अदालतलाई न्यायिक निरूपणको थलो सोचे जस्तै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार छानविन गरेर भ्रष्टहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने थलोको रूपमा जनताले सोच्छ । तर त्यो अख्तियारले जनताले सोचे जस्तो र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । अख्तियारमा दलीय रूपमा प्रवेश गरेका जुनसुकै आयुक्तले आफू सिफारिश भएको दलसँग जोडिएका कुनै पनि भ्रष्टमाथि कारबाहीका लागि फाइल अगाडि बढाउने गर्दैनन् । यदि अख्तियार आफैं निष्पक्ष थियो भने कोरोना कहरका बेलाको खरिदमा भएका भ्रष्टाचार र त्यहाँ मुछिएका लुटाहाहरूको उजुरी छानविन गथ्र्यो । अख्तियारभित्र एमालेका नेताले गरेका लुटको छानविन हुँदैन किनकि त्यहाँ प्रमुख आयुक्त प्रेम राई नीतिगत भ्रष्टाचारका नायक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका दोस्तना हुन् ।
अख्तियारभित्र अनुसन्धानको पाटो नै शंकास्पद छ । कानुन जानेका अनुसन्धान अधिकृतहरूले देखाएको पौरख विगतमा धेरै देखियो । त्यस्ता अधिकृत फिर्ता भएका पनि थिए । अहिले अदालत समेत विकास विरोधी बन्दैछ । त्यहाँ श्रीमती मार्ने रञ्जन कोइरालाले छुटकारा पाउँछ सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला गर्ने चोलेन्द्रहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन्छ । प्रशासकि तह सुधार्न राजनीतिक दलका नेता शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक अंगको विश्वास जोगाउन प्रमुखहरू राजनीतिक कलरबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । तर, हामीकहा मानवअधिकारको व्याख्या नै दल विशेष हुन्छ । एमालेका नेताको अपराध मानवअधिकार विरोधी भए पनि मान्य हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा काँग्रेसले पनि जहाज अपहरण ग¥यो, राणा शासनको अन्त्यका लागि राणाका सेनासँग लड्यो । काँग्रेस प्रजातन्त्रवादी भइरह्यो । देशका उद्योग बेचेर डा. रामशरण महतदेखि स्व. गिरिजाकी पुत्रीले राज्यकोष लुटिन् । उनी शुद्ध तिनको छानविन हुँदैन । काँग्रेस सत्तामा रहँदा उसले भर्ति गरेको संवैधानिक अंगले त्यसकै भलो चिताए । भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरे । माओवादीले २३४ वर्षे राजतन्त्रका विरुद्ध लड्यो, व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो, अवस्था परिवर्तनका लागि लड्दैछ । तर त्यो माओवादी काँग्रेस र एमाले जस्ता १४ वर्षे देश लुटेकाहरूको नजरमा सधैं आतंककारी भएको छ । त्यसका परिवर्तनका एजेन्डामा अख्तियारले चासो दिँदैन, अदालत पत्याउँदैन । विचौलियासँग घिच्न पल्केकाहरूले गर्ने यस्तै हो । मानवअधिकारवादीको दौरामा सिआइएका डलर घिचेका कपिल श्रेष्ठ, सुशिल प्याकुरेल, कनकमणि दिक्षित, अग्नि खरेलदेखि डलरवादी एनजीओ, आइएनजीओबाट देश चलाउने राष्ट्रघातीहरूको नजरमा माओवादीलाई आतंककारी बनाइन्छ । एमालेको मानवअधिकारमा माओवादी सधैं आतंककारी र हत्यारा बन्छ । किनकि त्यहाँ अग्नि र सुशीलको डलर गुम्न दिन हुँदैन । झापामा धर्म ढकालले खाना खाँदै गर्दा खुँडाले प्रहार गरेर ज्यान लिने अपराधीले परिवर्तनका लागि १४ वर्ष जेल बसेको फुइँ लगाउँदा इन्सेक र सुशील प्याकुरेलहरूको मानवअधिकार गर्माउँछ । यहाँ निष्पक्षता छ ? यही हो संवैधानिक अंगकहरूको हैसियत ? भ्रष्टाचारीको पैसा घुस खाने र अख्तियारलाई पंगु बनाउने विशेष अदालतभित्रको विकृति मानवअधिकार र कानुनी राजको कुन दफाले ठिक ठान्छ ? गणतन्त्रले यो खोज्दैन । अदालत र आयोगहरू सत्ताको दलाल बन्दा पीडितले न्यायपाउँदैन । निर्वाचन आयोग समेत निष्पक्ष छैन । हिजो यसले संविधान कुल्चने संसदको हत्या गर्ने नयाँ बादशाह केपी ओलीको निर्देशनमा निर्वाचनको तयारी गरेकै हो । दिनेश थपलिया र प्रेम राई भनेका एमालेका नियमित पार्टी लेवि तिर्ने कार्यकर्ता नै थिए कोही बेला । त्यही कारण अख्तियारमा एमालेको ओली गुटले गरेको भ्रष्टाचारजन्य उजुरीको छानविन नभएको हो । जुन ठाउँप्रति जनताको भरोसा थियो त्यसले जनताले देखेको खुलमखुल्ला भ्रष्टाचारको छानविन नगर्दा परेका उजुरी मुल्तविमा थन्कँदा विश्वास गुम्नु स्वाभाविक हुन्छ । अदालतभित्र यस्तो विकृति बढेको छ । त्यसले राज्यको आवश्यकताअनुसार विकास खर्च नभएको देखिदेखि निजगढ विमानस्थ्ल बनाउन नदिने भारतीय खेललाई पुष्टि गर्ने फैसला गर्छ । विशेष अदालतले भ्रष्टलाई उन्मुक्ति दिने विकासे पूर्वाधार रोक्ने हो भने यहाँ विद्रोहको राँको बल्छ कि बल्दैन । विशेष अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला मात्र शुद्ध छैनन् सर्वोच्च नै उस्तै छ । प्रशासनिक तहमा जुकाझैं ढाडिएर नपुगेर संवैधानिक अंग अख्तियारको बदनाम गर्ने लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात, राजनारायण पाठकले कमाएको बदनामीले अख्तियारको विश्वसनीयतामा ह्रास आएकै छ । त्यही अख्तियारभित्र हुकाम, ओम्नी, थामसेर्कूले ओली राजमा नाटक मञ्चन गर्दा परेका उजुरी च्यातेर फालियो कि डम्पिङमा थान्को लगाइयो स्पष्ट नहुँदा विश्वसनियता जोगाउन कठिन नहोला भन्न सकिँदैन । अख्तियारको छानविन फितलो थिएन भने सिक्टा सिञ्चाई आयोजनाको नाममा लुटेका ठेकेदार विक्रम पाण्डे, सिटीसीका युवराज क्षेत्री, आइसीटीओका उद्धव चौलागाई, हेमनिधि शर्मा, अरुण चौधरीले विशेष अदालतबाट सफाई पाउने थिएनन् । आयोगले उनीहरूलाई आठ अर्ब बिगो दाबी गरेको थियो । त्यो मध्येका प्रमुख ठेकेदार विक्रम पाण्डे २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो दाबीमा थिए । अख्तियार जस्तो संस्थाले दाबी गरेको बिगोलाई अदालतले लोप्पा दियो । गुणस्तर परीक्षण समेत नभएको सिक्टाको भ्रष्टाचारलाई संसदले समेत चासो नदिँद सरकारको काम लिने समयमा नगर्नेहरूलाई मुक्त भएका हुन् । सहकारीबाट जनता ठग्ने इच्छाराज तामाङ काण्डमा सर्वोच्च समेत मुछियो । जनताले विश्वास गर्ने त्यो धरोहर समेत बदनाम भएको कारण गणतन्त्रलाई गन्ध थपिएको छ । त्यो पनि कम्युनिष्टहरूबाट जनताले रुचाएको समयले चाहेको परिवेशले खोजेको काम कुनै पनि अदालत र आयोगले गरेनन् । अदालत र अख्तियार सबैको तारो बन्छन् । महिला आयोग, जनजाति आयोग, मानवअधिकार आयोग, मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोग जस्ता दर्जन भन्दा बढी आयोग तथा समूह छन् । त्यहाँबाट कानूनले दिएको कार्यक्षेत्रमा तठस्थतापूर्वक लागेको छ भन्ने स्थान र विश्वासिलो आधार नै भएन । यसको कारण भनेकै नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व हो । जुन पार्टी विदेशी डलरका भरमा संगठनले चलाउँछ । आफू सरहका कम्युनिष्टहरूको जासुसी गर्छ । त्यसले गरेका नियुक्ति समेत शंकास्पद छन् । एमालेकै डिजाइनमा कृष्णबहादुर महरालाई फसाइएको केपी ओलीले बताएकै छन् । अग्नि सापकोटा विरुद्ध त्यस्तै अभियान ओलीले चलाउँदा उनी विरुद्ध धर्म ढकाल काण्ड उल्याउँदै एमाले पार्टी कार्यालयमा झुण्डेर मर्ने झापाका डिगेन्द्र राजवंशीको उजुरी गर्दा के हुन्छ ? पछिल्लो पटक रुद्र पोखरेल र इच्छाराज तामाङका कुरा राम्रैसँग आएका छन् ।