काठमाडौं । यतिखेर सरकारी खर्च गर्ने होडबाजी चलेको छ । अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेट नदिने ठेक्का पट्टामा अंकुश लगाउनेहरुकै दबदबाका कारण तोकिएको समयमा अर्थले बजेट निकास नदिने विकास आयोजनाहरुको ठेक्कापट्टा नलाग्ने अवस्थाले गर्दा सरकारले विकास बजेट ३५.४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो प्रतिशत केबल देखाउने मात्र हो । दिगो विकासको निम्ति होइन । शासकहरुको ध्यान गुटबन्दी र नीतिगत लुटमा केन्द्रीत हुँदा सरकार आफैंले प्रस्तुत गरेको विकास बजेटको खर्चको यो स्थिति दयालाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि र विकास कहाँ गयौ ? जबकि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास खर्चका निम्ति गत वर्ष छुट्याइएको थियो । तर असारसम्म यो खर्च १ खर्व ४४ अर्ब ६२ करोड २१ लाख मात्र भएको छ । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार २ खर्ब ६३ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख खर्च गर्न बाँकी छ । यतिखेर असारे खर्चका नाममा दैनिक २७ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ५७ हजारका दरले खर्च गरियो भने मात्र सरकारले तोकेको विकासे बजेट खर्च हुन्छ । हिउँदभरि काम नगर्ने, वर्षाद लागेपछि खर्च गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा आर्थिक निर्देशिका कार्यान्वयन भए पनि पछिल्ला चरणमा त्यो निर्देशिकालाई लत्याउँदा यो अवस्था आएको हो ।

लगानी सम्मेलन उपलब्धी विहीन
सरकारले राष्ट्रमा हरेक समस्या आइपर्दा राष्ट्रिय संकट हटाउन लगानी सम्मेलन गर्ने गर्दछ । त्यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएको प्रस्ताव के कति नेपालको हितमा भए वा भएनन् ? त्यसको हिसाव किताव छैन । ०७५ चैत २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारकै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पहलमा रु ३ करोड खर्च भएको लगानी सम्मेलनबाट सरकारले तीन अर्ब डलर अपेक्षा गर्दै ७७ वटा परियोजनाहरु प्रस्तुत ग¥यो । तर १३ अर्ब ५० कर।ोड डलरको अपेक्षा गर्दै जाँदा पछिल्लो चरणमा सरकारलाई ३ अर्ब मात्र्र प्राप्त भयो । जहाँ सरकारका ५० र निजी क्ष्ँेत्रका २७ आयोजनामात्र प्रस्तुत गरिएका थिए । राजनीतिक नेतृत्वमा निष्ठा र प्रतिबद्धता हराउँदै गएकोले दाताहरुले समेत नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेको प्रमाण हो यो ।