काठमाडौँ । विकास बैङ्कहरू तीव्ररूपमा मर्जर हुने कार्यमा छन् । आगामी तीन महिनाभित्र चारवटा विकास बैङ्क अरूमा गाभिने छन् । कैलाश विकास बैङ्क प्राइम कमर्सियल बैङ्कमा गाभिने अन्तिम चरणमा छ भने गण्डकी विकास बैङ्क पनि मेगा बैङ्कमा गाभिन लागेको छ । त्यस्तै, देवः विकास बैङ्कले कुमारी बैङ्कमा विलय हुने सम्झौता गरेको छ । सिटिजन्स बैङ्कले सहयोगी विकास बैङ्कलाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । अरू विकास बैङ्कहरू पनि साधारण सभाबाट मर्जरको बाटो खोलेर पार्टनरको खोजीमा लागेका छन् ।
अहिले नेपालमा राष्ट्रियस्तरका ११ सहित जम्मा २५ वटा विकास बैङ्क बाँकी छन् । यसअघि राष्ट्रिय, १० जिल्ले, तीन जिल्ले र एक जिल्लेमा विभाजित विकास बैङ्कहरूलाई सङ्घीयता लागू भएसँगै राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीयमा विभाजन गरी चुक्ता पुँजी तोकिदिएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार एक जिल्ला, तीन जिल्ला र दश जिल्ला कार्यक्षेत्रको अनुमति पाएका क्षेत्रीय स्तरका ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्कहरूसँग दुईवटा विकल्प छन्, २०७७ असार मसान्त एक अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याएर प्रदेशस्तरको बैङ्क बन्ने वा उक्त समयसम्म चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसक्ने तीन जिल्ला कारोबारको अनुमति पाएका बैङ्कले हालको लागि कायम गरिएको ५० करोड चुक्ता पुँजीमै एउटै प्रदेशमा पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने । एक वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा शाखाहरू भएका विकास बैङ्कहरूले भने २०७७ असार मसान्तभित्रै त्यस्ता शाखाहरू बन्द, बिक्री वा स्थानान्तरण गरेर एउटै प्रदेशमा कारोबार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
सङ्घीयता लागू हुँदा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्क मात्र बाँकी थियो, जुन अहिले भार्गव विकास बैङ्क र पूर्णिमा विकास बैङ्कलाई गाभेर राष्ट्रियस्तरमा गइसकेको छ । पहिले नै राष्ट्रियस्तरमा रहेका बैङ्कहरूले पुँजी पु¥याइसकेका छन् । एकदेखि तीन जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गरिरहेका विकास बैङ्कहरूमा भने अन्योलको स्थिति छ । पुँजी बढाएर राष्ट्रियस्तरको कारोबार गर्न सक्ने अवस्था उनीहरूको छैन । त्यसैले प्रायः विकास बैङ्कहरू ठूला विकास बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कमा विलय हुने प्रक्रियामा छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विकास बैङ्कमध्ये क्षेत्रीय कारोबार गर्ने विकास बैङ्क १४ वटा छन् । एक जिल्लेमा खोटाङको साल्पा विकास बैङ्क र सर्लाहीको सहारा विकास बैङ्क छन् । नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क, सहयोगी विकास बैङ्क, कणाली डेभलपमेन्ट बैङ्क र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्कको कार्यक्षेत्र तीन–तीन जिल्ला छ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैङ्क, मितेरी डेभलपमेन्ट बैङ्क, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैङ्क, सिन्धु विकास बैङ्क, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैङ्क र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैङ्कले पाँच–पाँच जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका छन् भने सप्तकोसी र तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैङ्कले सात–सात जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् ।
सहारा विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी १६ करोड ३३ लाख मात्रै छ भने सालपा विकास बैङ्कको चुक्ता पुँजी दुई करोड ८० लाख मात्रै छ । तीन जिल्ले नारायणीको चुक्ता पुँजी पाँच करोड ५६ लाख मात्रै छ भने कर्पोरेटको २० करोड छ । यी बैङ्कहरूसँग विलय हुनुको विकल्प छैन । एक अर्ब १४ करोड पुँजी पु¥याइसकेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैङ्क प्रदेशस्तरका कायम रहन सक्ने देखिन्छ । ७८ करोड ७१ लाख पुँजी पु¥याएको सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्क पनि केही कसरत गरे एक अर्ब २० करोड पुँजी पु¥याउन सक्छ । यसबाहेक ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका ग्रीन, नेपाल कम्युनिटी, सिन्धु, कञ्चन, मितेरी, एक्सेल, कर्णाली र सहयोगी छन् । सहयोगी सिटिजन्स बैङ्कमा गाभिन लागेको छ । बाँकी विकास बैङ्कहरू प्रदेशस्तरमा जान नसके पनि ५० करोड पुँजीमा पाँच जिल्ले कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । तर राष्ट्रियस्तरकै विकास बैङ्कहरू पनि धमाधम विलय भइरहेको अवस्थामा प्रदेशस्तरका विकास बैङ्कहरू रहलान् कि नरहलान् वा कुन अवस्थामा रहलान्, सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ ।