काठमाडौँ । श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित देशको मन्त्रालय र नेपाली दूतावासको समन्वयमा पठाउने स्वीकृति पत्रलाई नेपाल सरकारले जालझेल गर्दै पैसा खाने बाटो खडा गरेको छ । कुनै पनि देशको रोजगारदाताले आफ्ना निम्ति चाहिने कामदारको सङ्ख्या तोकेर सम्बन्धित देशको दूतावासलाई भिसा स्वीकृति दिएको हुन्छ । त्यही भिसाका आधारमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगार दाताहरूमार्फत् सम्बन्धित देशमा कामका निम्ति जाने गर्दछन् । तर अहिले सरकारले नै सम्बन्धित देशबाट प्राप्त अनलाइन कागजातलाई अस्वीकार गर्दै हार्डकपी खोज्न थालेपछि रोजगारदाताहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यो खेल कहाँबाट पैसा झर्छ र कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । संयोगले ओली सरकारका श्रममन्त्री श्रमिकहरूको पक्षमा देखिएका छैनन् । कोभिड– १९ को महामारीले आक्रान्त नपारेको पेसा व्यवसाय सायद विरलै होला । हाल पछिल्लो समयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायको चहल–पहल बढेको छ । साथै, बेरोजगार युवाहरूको पनि वैदेशिक रोजगारीको मागप्रति चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

नेपाल सरकारले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाए पनि विशेषतः नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडी राष्ट्रहरूमा रोजगारी गुमाई उद्धारको पर्खाइमा रहेका कामदारहरू उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ ती राष्ट्रहरूका केही कम्पनीहरूमा कामदारको अभाव भई मागहरू आउने क्रम पनि रहेको छ । विशेष गरी नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी राष्ट्रहरूमा बिदामा घर आएका कामदारहरूको श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहे तापनि संस्थागततर्फ भने बन्द नै रहेको छ र पछिल्लो समय सरकारले संस्थागततर्फको श्रम स्वीकृति खुलाउने निर्णय गरे तापनि सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकले कोभिड– १९ का बीच के–कसरी कामदारहरू लिने भन्ने स्पष्ट धारणा आइनसक्दा अन्योल बढेको छ । देशका १ लाख २० हजार युवाहरू स्वदेश फर्किन चाहिरहेका छन् । अहिलेसम्म ६२ हजार ४ सय ९४ को उद्धार गरेको सरकारले पछिल्लो चरण महँगो भाडा तोकेको छ । निःशुल्क ल्याइदिने इत्तेहाद एयरको प्रस्तावलाई सीएमसीले स्वीकार गरेन । कमिसनबाहेक अन्यत्र सोच्दै नसोच्ने सरकारको नियतिकै कारण लकडाउनसँगै भारतबाट आएका पाँच लाख नेपालीहरू रोजीरोटीको निम्ति फेरि भारत फर्किरहेका छन् । सरकारले खाडी मुलुकमा गएका युवाहरूको सीपलाई त वास्ता गरेन गरेन, छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका नेपालीहरूको स्वदेशमा अडिन सक्ने वातावरण नबनाउँदा मुलुकको श्रम रोजगारमाथि अर्को सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि अहिले तीन हजारका दरले नेपाली ल्याउने निर्णयमा रहने हो भने पाँच महिनासम्म समय लाग्दछ । यो स्थितितर्फ वर्तमान सरकार के सोच्दैछ ? जबकि श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवले नियुक्ति गरेका वैदेशिक रोजगारविज्ञहरू समेत बेलाबखत विवादमा परेका चरित्रहरू हुन् ।

नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्येको मलेसिया पनि एक मानिन्छ, जसले आगामी डिसेम्बरसम्मका लागि विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य खाडी राष्ट्रको हकमा बहराइन देशमा कामदारहरूको अभाव रहेको छ, जसबाट नेपाली कामदारहरूको माग आउन थालेको छ भने युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान जस्ता देशहरूमा केही मात्रामा नयाँ कामदाहरूको माग रहे तापनि कोडिभ– १९ का बीच के–कसरी कामदारहरू लैजाने भन्ने विषयमा अझै अन्योल नै रहेको स्थिति छ भने यसैका बाबजुद नेपाल सरकारले थप झन्झटिलो निर्णय पनि गरेको छ ।
कोभिड– १९ तत्काल नियन्त्रणमा आइहाल्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यो लामै समय पनि रहन सक्छ, जसको कारणले नेपाली श्रमिकहरूले धेरै क्षेत्रहरूबाट रोजगारी गुमाई बेरोजगार बस्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर घट्दो क्रममा रहेको रेमिट्यान्स कारण देशकै अर्थतन्त्रसमेत सङ्कटमा पर्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ । यसले स्पस्टरूपमा आगामी दिनमा नेपाली युवाहरूले चरमरूपमा बेरोजगारीको समस्याबाट ग्रसित हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । यसैका बीच नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपालमै रोजगार दिने विभिन्न योजना ल्याए तापनि कार्यान्वयनमा भने निकै फितलो रहेको छ । यो स्थितिमा ती योजनाहरूले धान्न सक्ने देखिँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले वैदेशक रोजगारीमा रहेका विभिन्न झन्झटिला निर्णयहरू थप्ने भन्दा पनि यसलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ भने अकोतर्फ कूटनीतिक पहलमार्फत् कोभिड– १९ को बीच के–कसरी नेपाली कामदारहरू सुरक्षितरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिन्छ भन्ने स्पस्ट धारणा मागिहाले देखिएको अन्योलतालाई चिर्न आवश्यक पहलकदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।