काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विधवा महिलाले पुनर्विवाह गरेपछि अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई अंशबापत पाएको सम्पत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ (२) मा रहेको उक्त व्यवस्था संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता र सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थाले विधवा महिलालाई पुनर्विवाह गरे अंशको सम्पत्ति छाड्नुपर्ने वा विवाह नगर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भन्दै वैवाहिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारमा अनुचित प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ ।

अंशबापत कानुनी रूपमा प्राप्त सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको निरपेक्ष स्वामित्व कायम हुने भन्दै अदालतले पुनर्विवाहकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वैशाख २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।