काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धले २३४ वर्षे राजतन्त्रलाई विस्थापित ग¥यो । मुलुक संसदीय व्यवस्थाको भ्रष्टाचार र कमिशनको दलदलबाट मुक्त गराउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै संघीयतामा प्रवेश गरायो । ११ वर्षसम्म माओवादीको टाउकाको मूल्य तोक्ने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई जनयुद्धको उपलब्धी स्वीकार्न बाध्य बनाएको १० वर्षे जनयुद्धले नै हो । अहिले जनयुद्धको नाम सुन्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रुचि छैन । यिनै ओली ०६२÷०६३ को आन्दोलनका विरोधी हुन् । समयले यिनै ओली र उनको गुटलाई तत्कालिन एमालेको पार्टी सुम्पियो । ओलीकै कमाण्डमा ०७४ सालमा संघीय संसद र प्रदेश संसदको टिकट बाँडियो । चुनाव भयो, वाम गठबन्धनले सरकार बनाउन पायो । ओली गुटले सरकारको नेतृत्व ग¥यो । संघ र प्रदेशको सरकारका मन्त्रीहरू यिनै ओलीका दलालहरू धेरै भए ।

यिनै ओलीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार बढाएको थामसेर्कु समूहले वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टाउन हवाई माफियाको भूमिका निर्वाह गरेकै थियो । यो समूहले वायुसेवा निगमका जहाजका पार्टपुर्जा चोरेर तिनै पार्टपूजा निगमसँग जहाज भाडामा लिएपछि जडान गरी तीनवटा ट्वीनअटर जहाज भाडामा लिएको भने पनि निगमलाई भाडा तिरेको छैन । आफ्नो अपराध लुकाउने र राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन हडप्न राज्य सत्ताकै प्रयोग गर्न त्यो समूहले धुम्बाराहीमा पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन एमालेलाई सुम्पियो । जुन भवन पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको नाममा छ । त्यो जग्गा त्यो समूहलाई सरकारले दिएको हो । सामाजिक कामको जग्गालाई भाडामा दिन पाइँदैन ।

तर एमालेले पार्टी कार्यालय त्यही भवनमा सार्दा किन त्यो कुरा सोचेन ? माओगवादीले जनयुद्धको प्रहारमा परेको सोलुखुम्बुको सल्लेरी आक्रमणमा परेर मृत्यु भएका तत्कालिन मालपोत अधिकृत भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको हस्ताक्षर किर्ते गरेर १० मंसिर २०५८ कै मिति राखेर राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा कब्जा गरेको यथेष्ट प्रमाण हुँदा सर्वोच्च अदालत समेत उसकै पक्षमा पुग्यो । पैसा पाएपछि देशै बिक्री गर्ने गरी वकालत गर्ने शम्भु थापा, तुलसी भट्ट जस्ता निर्घिणी कानुन व्यवसायीहरू शेर्पा समूहको पक्षमा लागे । निकुञ्जको नाममा रहेको ३ सय ८७ नम्बर कित्ता नापी कार्यालयका घुस्याहा कर्मचारीलाई हात लिएर २४ रोपनी ११ आना १ पैसा र कित्ता नं. ३८९ मा २५ रोपनी ११ आना १ पैसा भाग लगाएर गाउँको सोझा बासिन्दा तेञ्जी शेर्पा र आङमाया शेर्पाको नाममा सारियो । राज्यको सम्पत्ति बेइमानी र जाली धन्दाबाट स्थानीयको नाममा पार्दा मृत्यु भएका मालपोत अधिकृत सम्बाहाम्फेको हस्ताक्षर गराइयो । घटना घटेपछिको कुनै दिन रातभरमा यो धन्दा सफल बनाइएको देखिन्छ । जसको नाउँमा शुरुमा जग्गा सारियो उनीहरूले हिमालको काखमा व्यक्तिको जमिन हुन्छ भन्ने महसुस गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने अपराधमा स्व. आङछिरिङ शेर्पा करी लागेका रहेछन् ? उनलाई सघाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको ब्राण्डलाई हिजो थाहा नहुन सक्छ । शेर्पाको अपराध थाहा नहुँदा प्रम ओलीले चीन र भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा हिमालयन एयर लगेर सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमको बोइङ प्रयोग गरेनन् । ओलीले वायुसेवा निगम सुधार्न होइन भएको धन सक्न असक्षम एवं भ्रष्ट मदन खरेललाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा ल्याएका हुन् । सरकारी जग्गा आना कोङ्दे भ्यू प्रालि र ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाको नाममा देशले शाहीकालकै बेला २०६० साल जेठ १ गते सारियो ।

त्यो बेला संविधानसभाको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक बहस चल्दै थियो । अहिलेका प्रम ओली दरबार र काँग्रेसभित्र थिए । आफूले पैसा पाएपछि जस्तोसुकै अपराध दबाउने भ्रष्टहरू र केपी ओलीबीच अन्तर थिएन र छैन । स्व. पासाङका श्रीमान ल्हाक्पा सोनाम आङछिरिङका दाजु हुन् । पासाङको सगरमाथा आरोहण गर्दा मृत्यु भएपछि एकाएक उकासिएको यो समूहले देशको बदनाम गरेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटेको छ । विश्व सम्पदा सूचिमा परेका सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जमिन यसरी हड्पिँदा देशको कानून व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत अपराध गरे । जुन न्यायाधिशले घुस खाएर फैसला गर्छन् तीनलाई न्यायपरिषद्ले पदबाट बर्खास्त गर्ने आँट कसैमा नदेखिँदा अदालतमा घुस्याहाको बिगबिगी चलेको हो । गलत मान्छेको मुद्दाको बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स रद्द गर्ने हैसियत संवैधानिक कानुन परिष्दले राख्न सक्छ ?

अहिले सोलुका जनताले यति एयरका मालिक स्व. आङछिरिङ शेर्पा र उनको समूहले गरेको अपराधको भण्डाफोर गरेका छन् । एउटै कोठाको ५० हजार शुल्क लिएर हिमालको काखमा रिसोर्ट चलाएको त्यो समूहको अपराधमा साथ दिने कानुन व्यवसायी शम्भु थापा थिए भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको १६ वर्षपछि प्रहरीको पोलिप्रिन्ट रिपोर्ट अख्तियार, स्थानीय प्रशासनको पत्रलाई चासो दिएर फैसला गर्न चाहेनन् । यहाँ न्यायिक क्षेत्रको दुर्गन्ध पर्दाफास भएको छ ।

नेपालले सर्वोच्च शिखर सगमारथालाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने कि तस्कर शेर्पा समूहको कब्जामा छाड्ने ? वा सर्वोच्च अदालत र कथित वरिष्ठ कानुन व्यवसायीले सुम्पेको ५० रोपनी जग्गा र त्यहाँ खोलिएका होटल तथा रिसोर्ट मात्र होइन, नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरबारमार्गको जग्गाको शंकास्पद भाडा प्रकरण टुंगोमा पु¥याउने ? किन कि सरकार दुई तिहाईको छ । कम्युनिष्ट पार्टीेका नेता कति राष्ट्रभक्त छन् कति देशभक्त छन् ? यही काण्डको छानविनले छर्लङ्ग बनाउने छ ।