काठमाडौं । वीर अस्पतालमा करारमा नियुक्त गरिएका १३ जना नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत निकटस्थ रहेको पाइएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले निकटस्थलाई जागिर दिलाउन सार्वजनिक रुपमा गर्नुपर्ने सूचनामा प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर हटाइएको थियो। मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा श्रवण थापाले उनीहरुलाई नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्रीले १३ जना आफ्ना मान्छे भर्ती गराउँदा १० जना उनकै जिल्लाबासी परेका छन्। सातौँ तहको मेडिकल ल्याब टेक्नीसियनमा बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोककी स्मिता थापा भर्ना गरिएकी छिन्। पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीकी रस्मिता मिश्र, सिन्धुपाल्चोक रुद्रमतीकी प्रमिला आचार्य र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका सन्तोष राउत छनोट गरिएका छन्। चौथो तह इलेक्ट्रिसियनमा मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकका अरुण सापकोटा र सन्तोष दाहाल नियुक्त भएका छन्। लिफ्ट असिस्टेन्टमा पनि सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका दिपेन्द्र बस्नेत, सन्तोष बस्नेत, सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपालकी विमला अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक लिसंखु पाखरकी अन्जली तामाङलाई भर्ना गरिएको छ। मन्त्री बस्नेतले अन्य तीन पनि आफूनिकटस्थहरुलाई भर्ना गरेका छन्। पाँचौँ तह ल्याब टेक्निसियनमा दुधौली सिन्धुलीकी प्रमिला श्रेष्ठ, रसुवा कालिकाकी स्मृति देवकोटा र पाँचौँ तह प्लम्बर पदमा बनेपा काभ्रेका सुरेन्द्र दंगाल नियुक्त गरिएका छन्।
मन्त्री बस्नेतका मान्छे भर्नामा प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको पाइएको छ। वीर अस्पताल स्रोतका अनुसार हतारमा उनीहरुलाई भर्ना गर्दा रु ६०० राजश्वको भौचर काट्न समेत छुटाइएको छ। चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ उक्त राजश्व लिनु अनिवार्य रहेको उल्लेख छ। पदपूर्ति गर्दा न्यूनतम २१ दिनको सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक उम्मेदवारबाट दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने नियममा छ तर कात्तिक १७ गते शुक्रबार कात्तिक १० गतेको मितिमा सूचना निकालेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्री बस्नेतको दबाबमा नियम विपरित भर्ना गरिएको भन्दै अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा अस्पतालका कर्मचारीले उजुरी गरेका थिए। अख्तियारले त्यसबारे यथार्थ खुलाउन अस्पताललाई पत्र समेत लेखेको बुझिएको छ। तर, पत्रको बेवास्ता गर्दै भर्ना गरिएको छ। मन्त्री बस्नेताले आफ्नो मान्छे भर्तीका लागि असोज २२ गते वीर अस्पतालका २७६ जना कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन लगाएका थिए। कोरोना महामारीको समयमा काम गरेका उनीहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले निकालिएको थियो। उनले तलब खुवाउन पैसा नभएका कारण हटाइएको बताएका थिए। त्यसपछि मन्त्री बस्नेतको निर्देशनमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्सको ३० औं सिनेट बैठकले ६३ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी भर्नाका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो।