काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूका लागि राहत र क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहयोग आह्वान नगर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन्। जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पका कारण भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण एक वर्षभित्र सक्ने निर्णय गरेको सरकारले यसका लागि आन्तरिक स्रोत र सहयोगबाटै रकम जुटाउने जनाएको छ। यसअघि २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा भत्किाएका घरहरू र ऐतिहासिक सम्पदाहरू बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायतका स्थानमा भूकम्पबाट पुगेको क्षति आकलन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले टोली खटाइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
क्षतिको मूल्यांकनलगत्तै राहत र पुनर्निर्माण काम सुरू गरिने सरकारको दाबी भए पनि यस्तो काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चुनौती रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र आन्तरिक साधन स्रोतबाटै भूकम्प पीडितहरूका लागि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माण काम अघि बढाइने बताएका छ। ‘आफ्नै देशभित्रकै सहयोग र सरकारको योगदान प्रयोग गरेर हामी यो सम्पन्न गछौं भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छैनौं,’ महत भन्छन्,‘तैपनि मित्रराष्ट्र भारत चीन र अरू देशहरूबाट पनि सहयोगका हातहरू बढेका छन्। स्वतःस्फूर्त रूपमा दिनुभएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्छौं।’ प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कार्यका लागि छुट्याएको पैसाबाट रकम व्यवस्थापन गरिने र त्यसबाट नभए अर्थ मन्त्रालयको भइपरी आउँदा खर्च गर्न राखिएको शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने उनले बताए।
उपचार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा कमी हुन नदिने महतको भनाइ छ। अहिले नै भूकम्पपीडितहरूले भने आफूहरूले समयमै राहत र अत्यावश्यक सामग्रीहरू नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले भूकम्पपीडितहरूका लागि दिइने राहत एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरिने भएका कारण केही ढिलो भएको हुनसक्ने दाबी गरेको छ। सरकारले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर भूकम्पका कारण क्षति भएका घरहरूको पुनर्निर्माण सुरू गरेको थियो। भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि कार्यतालिका नै बनाएर काम सुरू भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको थिएन।
दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको निजी घरहरूको पुनर्निर्माण पाँच वर्षमा पनि करिब ९० प्रतिशतमात्रै सकिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो। तर, योपटक एक वर्षमै सक्ने भनिएको पुनर्निर्माण छिट्टै सक्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई अघि सारेको छ। भत्किएका घरहरूको संख्या कम भएका कारण एक वर्षमै पुनर्निर्माण सक्न सम्भव रहेको यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गरेका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सरकारले पनि घरधनीलाई नै अनुदान दिएर घरहरू बनाउनबारे छलफल गरिरहेको छ। आठ वर्षअघि सरकारले घर बनाउन तीन किस्तामा दिएको तीन लाख अनुदानमा थप केही बढाएर दिने योजना सरकारको रहेको छ।