काठमाण्डौ । आन्तरिक संरचना सुदृढ भएपछि संगठनले गति लिन्छ जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुन्छ । ठूलो पद आश गर्दा ६ हजार जनशक्तिले न्याय पाएको अर्धसैनिक वल शसस्त्र प्रहरीले यो वर्ष रु १ अर्व २६ करोड ४४ लाख २४ हजार ३७० रूपैयाँ वरावर भन्सार छलेका सामान वरामत गरेर भन्सारलाई बुझाएको छ । खाद्यान्न, लत्ता–कपडा समेत सीमा सुरक्षाकर्मीले जफत गरेका थिए ।
यो अभियानमा छिन्नमस्ता बाहिनी महोत्तरीले ६५ करोड वरावरको राजस्व छलेको सामान पक्रेको छ । मधेसका आठ जिल्ला त्यो वाहिनीको अधिनमा छन् । वारहा वाहिनी सुनसरीले २८ करोड ७३ लाख ४५,५९३ वरावरका सामाग्री जफत गरेको थियो । बागमति प्रदेशतहको गढीमाईले १ करोड ९० लाख ९९ हजार ६६८, मुक्तिनाथ वाहिनी पोखरा २ लाख ८१ हजार, विन्धवासीनी वाहिनी रूपन्देही २२ करोड वैधनाथ वाहिनी कैलालीले ७ करोड ८३ लाख ४५२४८ रूपैया वरावरका सामान जफत गर्यो ।
यो गत वर्ष भन्दा २७ प्रतिशतले बढेको हो । शसस्त्रले वीओपीको संख्या बढाउने र कमाण्डमा नायव उपरिक्षकलाई खटाउने सीमामा सिसी क्यामरा जोडने काम तिव्र वनाएको छ । सीमामा खटेको जनशक्तिलाई जनतासँग जोड दिदा राजस्व वुद्धि भएको कुरा प्रवक्ता राजेन्द्र खडका बताउँछन् । बेला वखत केन्द्रवाट अनुगमन हुनु समस्याको सम्वोधन गर्ने भएपछि शसस्त्रको सीमा टोली शसस्त्र बनेको हो । ६÷६ महिनामा वीओपी कमाण्ड फेरवदल हुने शसस्त्रको योजनाले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई सघाएको छ । सरकारले कार्यक्षेत्र थप्ने तर जनशक्ति भने नदिन अवस्था सधै रहदैन । देशमा आर्थिक मन्दी छ । सांसदको भत्ता पिएको खर्च कहाँ कति आवश्यक छ दलीय नेतृत्व यो हेर्दैन । दलका नेता मन्त्रीका लागि बजेट हुन्छ । तर देशको सार्वभौम अखण्डतामा काँध थाप्ने शसस्त्र प्रहरी जास्तो फौजको आवश्यकता नबुझ्ने भएकै कारण शसस्त्रका नीतिगत योजना अलपत्र पर्ने डर छ । उपप्रम तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्तो विवेकी मन्त्रीले
ध्यान दिन जरुरी छ ।