नयाँ दिल्ली । भारतका सङ्घीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएपछि आन्दोलनरत कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले ३७ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेको छ। सरकारसँग विभिन्न मागमा सहमति जुटेपछि राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरमा भइरहेको आन्दोलन फिर्ता लिइएको हो।

संविधान क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीजेपीका मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले सरकारले सहमति भएका विषयहरू निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सद्भावनाका आधारमा आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए।

सीजेपीका अनुसार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको तेस्रो चरणको वार्तामा सरकारले ‘नीट’ परीक्षासँग सम्बन्धित घटनामा आत्महत्या गरेका परीक्षार्थीका परिवारलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा आन्दोलनका क्रममा देशभर दर्ता भएका मुद्दा (एफआईआर) फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ।

सीजेपीले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे मागपत्र पनि पेश गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूले शैक्षिक तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न माग गर्दै चार सातापछि सरकारसँग पुनः वार्ता गर्ने जनाएका छन्।

सीजेपीका प्रवक्ता आशुतोष राङ्काले सरकारले पीडित परिवारलाई नियमअनुसार सम्मानजनक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। साथै, आन्दोलनकारीविरुद्ध दर्ता भएका सबै एफआईआर फिर्ता लिने सरकारको आश्वासनलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको उनले बताए।

यसअघि आन्दोलनकारीहरूले ‘चलो संसद’ अभियानपछि दिल्लीसहित विभिन्न राज्यमा दर्ता भएका सबै मुद्दा खारेज गर्न माग गरेका थिए। सरकारले ती माग स्वीकार गर्दै सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

यसैबीच, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। उनले देशका युवाको हितलाई ध्यानमा राख्दै पदबाट अलग भएको बताएका छन्।

‘नीट–यूजी’ परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विवादपछि सुरु भएको आन्दोलनमा नागरिक अभियन्ता सोनम वाङचुक, विद्यार्थी तथा युवा समूहले नेतृत्व गर्दै शिक्षामन्त्रीको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गरेका थिए। उक्त विवादपछि पुनः परीक्षा जुन २१ मा सञ्चालन गरिएको थियो।