काठमाडौं । शिक्षाका नाममा व्यापार चलाइरहेका निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकविरुद्ध गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन्। शुक्रबार सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता आएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको बताएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित शिक्षा विधेयक–२०८० विरुद्ध विद्यालय बन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका विद्यालय सञ्चालकहरुले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता आएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले बताए। उनले सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर प्रस्तावित शिक्षा ऐन अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको बताए। उनले सरकारको आश्वासनअनुसार सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन आउने आशा पलाएको बताए। आज मात्रै हामीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काज्युको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालयमा वार्ता ग¥यौं। वार्तामा शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, कानून सचिव, रक्षा सचिव लगायत मन्त्रालयका प्रवक्ता समेतको उपस्थिति थियो, ढुंगानाले भने, सो क्रममा प्रस्तावित शिक्षा विधेयक र त्यसले निजी क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा घनिभूत छलफल भयो। सरकार वार्ताका क्रममा सकारात्मक देखियो। सरोकारवालाका विषयलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका कारण सबै आन्दोनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं। सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन आउनेछ। हाल कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आन्दोलन गरेका थिए।