काठमाडौं । अदालतलाई किन्न सक्ने तागत पैसा वालकै हुन्छ । वकिल पनि तिनकै पक्षमा हुन्छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालिन एमालेका खड्ग ओली, माओवादीका प्रचण्डसम्मलाई शतिसलालहरूले खरिद गरेको चर्चा थियो । चुनावको बेला शतिसलालहरूको पैसा मुठ्याए पनि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विवादको मुखमा परेनन् । तर शेरबहादुर देउवालाई अहिले रामचन्द्र पौडेलले एनसेलको कर छलिको कुरा गर्दा उखरमाउलो हुन्छ । किनकि चुनावी सरकारमा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । डा. ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री, मोहन बस्नेत सञ्चारमन्त्री भएकाले नेपालमा व्यापार गरेर नेपालकै राजश्व छल्ने एनसेलसम्बन्धी विवाद संसदमा छिर्दा देउवालाई छटपटी भएको हो । वाइडवडी काण्डमा देउवा सहभागी छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४५ हजार ८ सय १५ कर निर्धारण गरेको हो । व्यापार गर्ने कर नतिर्ने एनसेल नीतिको संसदमा समेत आवाज उठेको छ । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट आफ्ना सांसद सञ्जय गौतमलाई हटाएर जात्रा देखाइ दिएका छन् । देशका ठूला काण्डमा शेरबहादुर देउवा जोडिनुको कारण उनकी पत्नी डा. आरजु राणाको भ्रष्ट चरित्र र साला भूषण राणाको लुटाहा चरित्र हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले व्यापारका आधारमा कर निर्धारण गर्दछ । देशका उद्योगीहरूले तिर्छन् । तर एनसेल र अर्का विवादास्पद चरित्रका अजय सुमार्गी भरसक कर नतिर्ने बरु सर्वोच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूलाई पैसा खुवाएर मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्छन् । सर्वोच्च अदालत बदनाम भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको टीम महाअभियोगको भारी बोक्न तयार भएको छ । राज्यको कर मारेर अदालत र नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा भष्मासुर बन्दा देशले कति राजश्व डुबाउनु पर्ने हो ? कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारका मन्त्रीले नीतिगत लुट थालेको कारण यस्तो स्थिति चम्केको हो ।

न्यायमूर्ति बिके पैसामा
आखिर संसदले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा मात्र होइनन् अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इज्जतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका सदस्य वकिलहरू एनसेलका कानुन व्यवसायी नै हुन् । नेपाल बारले समेत वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रवीनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे र वारकै कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल सदस्य छन् । आफैंले गरेको पहिलो फैसला उल्ट्याएर सर्वोच्चले देखाएको राष्ट्रको करमा घुन लगाउने शैलीबाट अदालत संरचना बदनाम हुँदैछ । नेपालको अदालत होस् वा प्रहरी र निजामती प्रशासन भ्रष्ट छ भन्ने थुप्रै प्रमाण छन् । राजनीतिलाई व्यापार ठान्ने जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भन्ने खड्ग ओली देशको प्रधानमन्त्री छन् । जसलाई देशभन्दा पार्टीको गुट र जनताभन्दा कार्यकर्ताको झुण्डलाई विशेष महत्व दिनु छ । त्यही कारण नेकपाले पाएको दुई तिहाईको बदनाम भएको हो । नेकपाको सरकार र सर्वोच्च अदालत दुवै भ्रष्टहरूको दल दलमा फसेका छन् । यस्तो स्थितिमा देशले कसरी न्यायीक मार्गलाई स्वच्छता देखाउँछ । जबकि ओली सरकार आफैं आर्थिक रुपमा बदनाम छन् ।