काठमाडौं । लकडाउन र सामाजिक दुरीका कारण यातायात क्षेत्र ठप्प छ । सरकारले संक्रमणको अवस्था हेरेर सार्वजनिक बसलाई सर्तसहित सडकमा निकाल्ने अनुमति दिए पनि व्यवसायीहरुले सरकारलाई घुर्की लगाएर गाडी ग्यारेजमै थन्क्याइरहेका छन् । व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले प्रयास नगर्दा अहिले मौका परेका बेला व्यवसायीले फेरि सरकारलाई नै पंगु बनाएका छन् । सिन्डिकेटधारीहरुको पक्षमा नरहेका साझा, मयुर, सुगम यातायात जस्ता कम्पनीले बससेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् भने केही सफा ट्याम्पो र माइक्रो पनि सडकमा फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन् । यो बेला सरकारले यातायात माफियाहरुको अहंकार तोड्न रोडपरमिट खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने मात्र पनि सरकारलाई घुक्र्याउने यी माफियाहरुले धमाधम सडकमा गाडी निकाल्न थाल्नेछन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व नीतिगत लुटमा चुर्लुम्म भएकै कारण हो सरकारको निर्देशन कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायीले कार्यान्वयन नगर्ने । समृद्धि र विकासको हावादारी नारा दिएर राष्ट्रिय सम्पत्ति तस्करालई सुम्पेर सलामी खाने ओली सरकारले यातायात माफियाहरुको घुर्कीलाई प्रतिकार गर्न सकेन । मौकामा यात्रु कोचेर लुटेका सेन्डिकेटधारीहरु कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका थिएनन् । सरकारले संस्था खारेज भएपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा नगर्दा अहिले यिनै माफियाहरु ठूला भएका छन् । रोडपरमिट खारेज गर्ने हो भने कथित यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यको धतुरो झर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीनै माफियाको पक्षमा छन् । सम्पत्ति सुद्धिकरणले सम्पत्तिका मालिकको सम्पत्ति छानविन किन गरेनन् किन रोकियो ?
सरकारको सडकमा गाडी चलाउने बस मालिकसँग रु २ लाखदेखि १५ लाखसम्म असुल्ने सरकारलाई रु ५ सय कर तिर्ने यातायात व्यवसायी महासंघ ०७४ चैत १८ गते खारेज भएका समिति मार्फत् लुटिरहेको छ जबकि ०७५ वैशाख ४ को बैठकले कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता हुनै पथ्र्यो । २८ वर्षदेखि राज्यलाई बुझाउने शुल्क बढेको छैन बसहरुले यात्रु भाडा बढाइरहेका छन् । असार २३ गते सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन भनेको छ । सरकारलाई नटेर्ने व्यवसायीले सरकारसँग धुत्ने योजना बनाएका छन् । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, विद्यार्थीलाई सुविधा दिएबापत प्रत्येक गाडीले १४ हजार राजश्व छूट लिएका पनि छन् ।
सिन्डिकेटमै रमाएका माफिया टोलीलाई गृह, अर्थ, यातायात र राष्ट्रबैंकका गभर्नरको निर्णयले आपत पर्दा प्रधानमन्त्रीको शरणमा पु¥यायो । २४५ समितिको बैंक खाता रोकिए पनि प्रमकै कारण फुकुवा भयो । सहकारीमा हुनेको खाता रोकिएन । डिजी, मन्त्री, ट्राफिक प्रहरी, पार्टीका नेतालाई पाल्न गाडी मालिकसँग रोडकर, गाडी बिक्री, विमा रकम महासंघले दैनिक एक गाडीबाट रु ६ सयदेखि १५ सयसम्म उठाएकै छ । तर अझै योगेन्द्र कर्माचार्यको समूह अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्याल अन्तर्गत छ भने होमप्रसाद अधिकारीको समूह घरेलुमा दर्ता छ । देशभर २३४ समिति छन् यी सिन्डिकेटमै छन् । तर सरकारले यातायात महासंघले कम्पनी सदस्य शुल्क रु ५५०० नविकरण शुल्क उत्तिनै, लेवि १ हजारदेखि १५ सयसम्म धुत्नेलाई छानविन गरेकै छैन ।