काठमाडौँ । सत्ता समिकरण परिवर्तन भइरहँदा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बरु सत्ता छाड्यो तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । आफ्नो कारणले सत्ता परिवर्तन नहोस् भन्ने उसको चाहना थियो । तर समय परिवर्तन भएको छ । ऊ अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जनतामा जान तयार छ । उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार हराउँदै चितवन–२ र तनहुँ–१ जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सत्तारूढ ठूला दल दबाबमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकेसम्म रास्वपालाई सरकारमा फर्काएर ल्याउने मनस्थितिमा छन् । चितवन–२ मा निर्वाचित भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबारे लामिछानेसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रास्वपाका मुख्य तीन चासो छन् । लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार रास्वपाले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता के हुने हो भन्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन र पुरानै मन्त्रालय पाए सरकारमा जान सकिने रास्वपा नेताहरूको संकेत छ । सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादीका, शिक्षामा जसपाका र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालले विश्वासको वातावरण, काम देखाउन सकिने मन्त्रालय र स्वायत्त ढंगले काम देखाउने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने भए पनि पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताए । एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो । तर, पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती विषय हटेका छन्, जसमा रास्वपाको असन्तुष्टि छ । बिहीबार मात्रै चितवनमा लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले भने, सरकारले जुन हिसाबले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ, हाम्रा महत्त्वपूर्ण कुरा हटाएको छ । त्यसले गर्दा समर्थनकै औचित्यमा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हुँदा के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं । हामी भ्रष्टाचारमा पुराना फाइल खोलौं भन्ने, सरकारले त्यसलाई नराख्ने भयो भने समर्थन होइन, सबैभन्दा ठूलो विरोधी हुने सम्भावना हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई समेत समेटेर वा कांग्रेस र जसपाका बाँकी मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे साझेदार दलबीच परामर्शपछि मात्रै निर्णय लिने भएका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री दाहालले वैशाख ३ मा आठौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कांग्रेस सांसद एनपी साउदलाई परराष्ट्र र एकीकृत समाजवादीकी सांसद नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अहिले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालसँगै छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हेरेका छन् ।