काठमाडौं । सत्ता बसाई लम्ब्याए पनि कुनै उपलब्धी हुने अवस्था नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको असार २८ गतेको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिनेगरी तयारी अघि बढाएको बताइएको छ । नेकपा एमालेले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। गत असार १७ गते संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी गरेका थिए।

प्रचण्डसँग ६३ सांसद
प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सदनबाट विश्वासको मत लिँदा नपाए स्वतः धारा ७६ (३) अनुसारको सरकार बन्ने माओवादी नेताहरूको जिकिर छ । यद्यपि, कांग्रेसले ७६ (२) अनुसार नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीबाट औपचारिकरूपमा गरिसकेको छ । तर, सरकार गठन आव्हानमा राष्ट्रपतिले कुन धारा समात्छन् चासो पनि छ । तर, कांग्रेस र एमाले यही सहमतिअनुसार अघि बढे संसदमा प्रचण्डलाई माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० गरी कुल ६३ जना सांसद समर्थन रहने देखिएको छ । यी दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गरेर अहिलेसम्म सरकारमै सामेल छन् । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमाले मिल्दा १६७ सीट पुग्छ । तर, दुई तिहाइका लागि १८४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । साना दलहरूको समर्थन पाउँदा सहजै पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७९ (टोपबहादुर निलम्बित), जसपा ७, जसपा नेपाल ५, जनमत ६, लोसपा ४ र नाउपा ४ अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा छ । १४ सांसद रहेको राप्रपा पनि सकारात्मक छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुगेपनि राष्ट्रियसभामा कांग्रेस एमालेलाई दुईतिहाइ पुग्दैन । राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइको लागि माओवादी विपक्षीमा बसे नेकपा एस निर्णायक बनेको छ । मधेश केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जसपा नेपाल, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सहित अधिकांश साना दलहरूले कांग्रेस(एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँचौ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेकाले यही गठबन्धनप्रति सरकारात्मक छ । अहिलेसम्म सदमा एक(एक सांसद रहेका आम जनता पार्टी (आजपा), नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई स्वतन्त्र सांसद कतै खुलेका छैनन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ समीकरणलाई आफ्नो साथ र समर्थन रहने बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा जानेबारे आफूले नसोचेको बताए। उपेन्द्रबाट फुटेर बनेको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ । महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले नयाँ गठबन्धनलाई सघाउने औपचारिक निर्णय पार्टीले गर्न लागेको बताए । पार्टीको औपचारिक निर्णयपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव, वनमन्त्री नलकिशोर सुडी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हसिना खान सरकारमा छन् । यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सघाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नै नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए । सीके राउत नेतृत्वको जनमतले पनि नयाँ सरकारमा सहभागी संकेत गरिसकेको छ । एमाले(कांग्रेस मिल्दा अरु प्रदेशमा सरकार गठनको लागि अन्य दलको आवश्यक नपरेपनि मधेशमा गणित पुग्दैन । दुई दलबीच मधेशको नेतृत्व मधेश केन्द्रित दललाई नै दिने सहमति भएको छ । अहिले मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतले गरिरहेको छ । त्यसैले यो सरकार टिकाउनको लागि पनि जनमतले नयाँ समीकरण रोज्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कांग्रेस एमाले पनि सकारात्मक भएको बताइन्छ ।