काठमाडौं । आफैं असंवैधानिक भएको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु कसरी संवैधानिक हुन्छन् ? अहिले यो विवाद कानुनी क्षेत्रमा अगाडि आएको छ भने यही विषय सभामुखको नाताले सर्वोच्च अदालतमा पुर्याउने दोस्रो प्राधिकार सभामुख अग्नि सापकोटा बनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार नै यही विषयमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न जाँदा थन्क्याएर बिहीबार मात्र दर्ता गरिएको छ । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभाागी भएका थिए भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिस्कार गरे ।

त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो । तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर नियुक्ति दिइएको थियो । ३८ पदाधिकारी सिफारिस भएको भए पनि ३२ जनाले सपथ लिएका थिए । यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सभामुख सापकोटा अर्को रिट लिएर गएका हुन् । नेपालको इतिहासमा बहालावाला सभामुख सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको यो पहिलो घटना हो ।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त सबै पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा जम्मा ३९ व्यक्ति र संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषदका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेसप्रसाद तिमल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठक, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनि त्यसका आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिहरु असंवैधानिक एवं कानूनविपरीत भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिछट दायर गरेका हुन् । रिट आइतबार बिहान १० बजेका लागि पेशी तोकिएको छ ।