काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। लामो समयदेखि कमजोर बन्दै गएका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच पुनः एकताको चर्चा चुलिएको छ।

०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बामगठबन्धन बनाएर बहुमतको सरकार गठन गर्दै पार्टी एकता गरेका थिए। तर, सरकार बनेको केही समयमै आन्तरिक विवादका कारण उक्त एकता टुटेर तीन भागमा विभाजित भयो। अहिले फेरि ती शक्तिहरूबीच एकताको सम्भावनाबारे संवाद सुरु भएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बलप्रयोग र विद्यार्थीको मृत्युको आरोपमा पक्राउ परेपछि हाल रिहा भई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले दुई दलबीच संवाद अगाडि बढाएका छन्।

संकटबीच एकताको बहस

हाल देखिएको एकताको बहस सामान्य राजनीतिक रणनीति मात्र नभई अस्तित्व संकटको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्लो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएको कम्युनिष्ट मत आधार खुम्चिएको देखाएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सत्तामा पुगेपछि पुराना दलहरूको शक्ति संरचना कमजोर बन्न थालेको छ। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ, जसले एमाले र अन्य कम्युनिष्ट शक्तिहरूमा दबाब सिर्जना गरेको छ।

सरकारले ०६२–६३ पछि उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिसकेको छ, जसको प्रभाव प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

एमालेभित्र पनि ओलीको गिरफ्तारीपछि नेतृत्व संकट चर्किएको छ। उनको रिहाइका लागि घोषणा गरिएको आन्दोलनले अपेक्षित जनसमर्थन पाउन सकेन, जसले पार्टीको जनआधार कमजोर भएको संकेत दिएको छ। यसैबीच, पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

उता, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत कम्युनिष्ट शक्ति कमजोर हुँदै गएको स्वीकार गरेका छन्। पार्टीभित्रै रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याउने आवाजहरू बढिरहेका छन्।

के सम्भव छ एकता

राजनीतिमा असम्भव भन्ने शब्द हुँदैन भनिए पनि यसपटक एमाले र नेकपाबीच सहज एकता सम्भव देखिँदैन। अहिलेको एकताको बहस वैचारिक आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक संकटबाट प्रेरित देखिन्छ।

विगतमा पनि यी दुई दलबीचको एकता सैद्धान्तिक स्पष्टताभन्दा स्वार्थको आधारमा भएको थियो, जसले अन्ततः विभाजन निम्त्यायो। अहिले फेरि त्यही ढाँचामा एकता गर्ने प्रयास भएमा दिगो नहुने सम्भावना प्रबल छ।

एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा यस प्रक्रियाको विरोध गर्दै नेतृत्वको स्वार्थका लागि मात्र एकताको प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

दुवै पार्टीभित्र दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले यस्तो एकतालाई स्वीकार नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बरु, नयाँ पुस्ताबाट फरक ढाँचाको राजनीतिक सहकार्य वा एकताको सुरुवात हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।