काठमाडौं । आफ्नै खर्चमा देश फर्किन्छु भन्दा समेत नपाएका नेपाली नागरिकलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चौगुणा बढी रकम खर्च गरेर भए पनि नेपाल आउँछौ भनिरहेका छन् तर राज्य सञ्चालकहरु भने कुन एयरलाइन्सलाई अधिकार दिने भन्ने झिना मसिना कमिशनको विवादमा अल्झिएका छन् । रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई श्रमिकले नै जम्मा गरेको सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेकाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो । करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।