काठमाडौं । मुलुकको बजेट निर्माणमा ठूला व्यापारीको पहुँच पुग्यो भने कस्तो बजेट निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा देखिएको छ । जनताको भान्सामा पुग्ने आलु र प्याजमा भ्याट लगाएको सरकारले निर्माण सागम्री फलामको भने छूट दिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएर फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई छुट दिएको छ । यसअघि शून्य भन्सार रहेको आलु, प्याज, स्याउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएर सरकारले फलामे डण्डी आयात गर्ने उद्योगीलाई शून्य भन्सार छुट दिएको हो । सरकारको प्राथमिकता उपभोक्ताभन्दा पनि फलामे डण्डी उद्योगी परेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक र चालू आर्थिक वर्षकोे बजेटमा एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार महसुल बढाएर स्पञ्ज आईरनलाई छुट दिएका थिए । सीमित व्यवसायीक घरानालाई पोस्दै एकै प्राकृतिक उद्योगीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा दुई थरी भन्सार तथा अन्तस्शुल्क महसुल लागू गरेको भन्दै शर्माले विरोध भएको थियो । हालका अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महतले शर्माकै सिको गर्दै आलु प्याजमा भ्याट लगाएर अर्बौं रुपैयाँ बढीको भन्सार तिर्ने फलामे डण्डीमा भन्सार छुट दिएको भन्दै व्यवसायीहरुले उनको विरोध गरेका छन् । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा।महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँछन् । अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागू गरेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क बजेट अगाडिकै रुपमा लागू गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए । फलामे छड, जस्ता पातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७९ को असोजमै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जनार्दनले कति बढाएका थिए ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क र भन्सार दर बढाएर स्पञ्ज आईरन आयातमा न्यून भन्सार दर लागु गरेर अन्तशुल्क खारेज गरेका थिए । उनले गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को प्रतिस्थापन विधेयक र चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै एमएस बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएका थिए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा एमएस बिलेट आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाउने र स्पञ्ज आइरन आयातमा छुट दिएर बिलेट उद्योगीलाई दोस्रो प्रहार गरेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएका थिए । यस्तै, स्पञ्ज आइरनको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार र बिलेटको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार दर लागु गरिएको छ । स्पञ्ज आइरनको अन्तःशुल्क छुट पनि यथावत छ । उनले गत आर्थिक बर्षको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तशुल्क शूल्य गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुरानै नियम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।