काठमाण्डौ–बिधिको शासन र कानुनी राजको आस गर्नेहरुलाइ पुर्ब सरकारका अबैधानिक निर्णयहरुलाई धमाधम उल्ट्याउदा चर्चित बनेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले समेत लोक्पा दिन थालेका छन् । मन्त्री आलेलाई अदालतको अपहेलना गर्न उक्साउने सचिब महेस्वर न्यौपाने र नागरिक उड्यान प्राधिकरणमा ठुला आयोजनाको रेखदेख गरी ठक्का पटा्मा रमाएका ११औ तहका प्रदिप अधिकारी हुन आफु पैसामा नबिक्ने धाक लगाएर नारायणहिटि दरबारभित्र बतास समुहलाई हावाँ खुवाएका मन्त्री आलेले सर्बोच्च अदालतको गत पौष २३ गतेको आदेश लत्याएर आफै अदालति मानहानिको शिकार किन बने ? कतै उनले प्राधिकरणमा जेष्ठता बरिष्टतालाई मिचेर निमित्त महानिर्देशक बनाएका पे्रम ठाकुरको टिम भित्र खेल्न सफल भ्रष्ट प्रदिप संग ठुलै थैलिको बार्गेनिङ्घ त गरेका छैनन्
प्राधिकरण ऐनले महानिर्देशक पदका लागि चार बर्षे अबधि तोकेको छ । त्यसको सहारा लिदै कार्तीक ८ गते महानिर्देशक बनेका राजकुमार क्षेत्रिले आफ्रनो कार्यकाल ४ बर्ष भएकोले काम गर्न पाउँ भन्ने निबेदन मन्त्री र सचिबलाई दिए पनि उनिहरुबाट सुनुवाईको त चासो भएन हाजिर गर्न समेत नदिएको अबस्था छ ।

जबकि सम्मानित अदालतले दुबै पक्षको उपस्थिति बाट प्राप्त सुझाबका आधारमा फैसला नभएसम्म काम गर्न दिनु भनेको छ । निजामति ऐनमा कर्मचारीको उमेर ५८ बर्ष तोके पनि प्राधिकरण एैनले महानिर्देशकको कार्यकाल ४ बर्ष तोकेको हुनाले आफुले कार्तीक ८ गतेबाट ४ बर्ष काम गर्न पाउनु पर्ने जिकिर क्षेत्रिले गरेका हुन् । मन्त्री परिसदले महानिर्देशक बनाउदा ४ बर्ष तोकेको कारण पनि क्षेत्रिको दाबिलाई कानुन सम्बत बनाउन प्राधिकरण ऐनले पनि साथ दिएको अबस्था छ । मन्त्री परिसदको निर्णय प्राधिकरण ऐन सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई बिभागिय मन्त्रालय , मन्त्री र सचिबले कार्यनयन गर्नु पर्ने कानुनि अबस्थालाई लत्याउने हो भनै क्षेत्रिले अदालतको अपहेलना र मानहानी बिरुद्ध पुन अदालतै गए भने कानुनि रुपमा दण्डको भागी मन्त्री र सचिब हुने कुरालाई नजर अन्दाज गर्नु कानुन सम्बद मानिदैन ।

सचिव महेश्वर न्यौपाने भने थामसेर्कु र यति होल्डिङले कब्जा गरेका नेपाल ट्रष्ट र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्र्गतको जमिन फिर्ता गराउने काममा मन्त्री नलागुन् भन्ने दाउमा छन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र भएका नाताले यो कामलाई सफल बनाउन सक्रिय छन् भन्ने कुरा चर्का भाषण गरेर चर्चामा आएका मन्त्री आलेले बुझ्नु पर्दछ ।

बर्तमान सरकारले कानुनि राज र बिधिको शासन मान्दछ भने अदालति फैसलाई स्विकार्नु पर्दछ । हुकुमि शासनले कानुन मिच्दै गएपछि भंग गरिएको संसदको पुनर स्थापना गर्नुकारण देशलाई बिधिसम्बत ढंगले चलाउनु पर्छ भनेरनै हो । पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बतास सम।ह संग भिडजस्तै थामसेर्कु र यति समुहसंग भिडेर कौडिको मुल्यमा सरकारी सम्पती कब्जा हुनबाट रोक्न सक्छन् भन्ने बिश्वास दिलाउन पनि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसला अनुसार काम गर्नु पर्ने राय कानुन बिज्ञहरुले दिएका छन् । तर उनलाई सचिब न्यौपाने प्राधिकरका प्रदिप अधिकारीले घुमाईरहेको अबस्था छ यो अबस्थाले मन्त्री आलेलाई अराजक बन्नबाट रोक्ने काम उनको पार्टीले गर्नेकि नगर्ने प्रतिक्षाको बिसय छ ।