काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अत्यन्त जोखिम अवस्थाका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर विश्वव्यापी रुपमा रहेमा नेपालीलाई उद्धार गर्न यस्तो अवस्थामा कति सम्भव होला ? यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छ ? न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विदेशमा रोजगारीका लागि भएका नेपालीलाई नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने वा उद्धारका लागि पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसङ्ख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ, आदेशमा भनिएको छ । सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीलाई राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना सङ्क्रमित नेपालीको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न लगाई विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्न आदेशमा भनिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित, अस्वस्थ अवस्थामा बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै आदेशमा राज्यले यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गर्न नसक्ने उल्लेख छ । अदालतले महामारीको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले बुधबार सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको पहिलो प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश जारी गरेको हो ।