काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो माग पूरा नभए असार १४ गतेदेखि सत्याग्रह अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

दुर्गा प्रसाईंको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले उक्त फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध समेत गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक आज बस्दैछ भन्ने जानकारीमा आएकाले आयोगका सबै सदस्य महानुभावहरूलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तत्काल शुरू गर्ने निर्णय गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, प्रा।डा। केसीले भनेका छन् ।

झापाको विर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै त्यसलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग गर्दै केसी विगतमा अनसन बस्दै आएका थिए । तर गत चैत १२ गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।

केसीले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाले आयोगको अस्तित्वमाथि थप प्रहार गरेको छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरुमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरुलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्वपूर्ण दलिलहरु फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरुले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् ।

फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले ईजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसला नियतबस निज निवेदकको पक्षमा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ, केसीले भनेका छन् ।

आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, कार्यकर्ता र केही न्यायाधीशदेखि लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएको आरोप केसीले लगाएका छन् ।

आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले विगतमा अदालतको सामान्य त्रुटिपूर्ण फैसलाको विरुद्ध पुनरावलोकन प्रक्रियामा गई मुद्दा जितेको भन्दै केसीले इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारवाही अघि बढाउन न्याय परिषदको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेकाले त्रुटिपुर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पुनः माग गर्दर्छौं, केसीले भनेका छन्, फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएकाले सो इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारवाही अघि बढाउन न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।