काठमाडौं । यो राजे (राज्य) दुई ढुंगाबीचको तरुल जस्तो रहेछ । करिब साढे दुईसय वर्षअघि नेपाल एकीकरणका प्रमुख अभियन्ता श्री ५ बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको वाणीबाट प्रष्फुटित भएको उक्त दिव्योपदेश आजका दिनमा पनि सान्दर्भिक र तथ्यपरक मात्रै नभएर बदलिंदो विश्व भूराजनीतिक तथा सामरिक समीकरणको अवस्थामा समेत अत्यन्तै सारगर्भित छ । सोभियत संघको पतनसंगै ४५ वर्षलामो शीतयुद्धको समाप्ति यताको कालखण्डमा विश्वको भूराजनीतिक संरचना तथा सामरिक÷आर्थिक सामथ्र्यमा निकै परिवर्तन देखा पर्दै आएका छन् । चीन र अमेरिका बीच उत्पन्न मतभिन्नता देखि विभिन्न नाममा स्थापित भएका अतिवादी संगठनकासाथै रशिया एवं यूक्रेनबीच जारी युद्धले विश्व समुदायकालागि नयाँ किसिमका चुनौती सिर्जना गरेका छन् । नयाँस्वरूप र उद्देश्यकालागि विशेष अलाइन्स तथा मिलिट्री प्याक्ट गर्ने लहर चलेको छ । यस्ता अलाइन्समा कतिपय मुलुकहरू स्वेच्छाले सामेल भएका छन् भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभ्यासगर्ने नेपाल जस्ता कतिपय मुलुक शक्तिराष्ट्रबाट आउने विभिन्न किसिमका दवाबबाट उकुसमुकुस महसुस गरीरहेका छन् ।
केही महिनाअघि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर चर्चाको विषय बनेको एमसीसी सत्ता गठबन्धनकै सदश्यहरूको विरोधका बावजुद प्रतिनिधिसभाबाट पास भयो । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने एमसीसी विवादका दौरान उक्त परियोजना नेपालको हितमा थियो कि थिएन ? एमसीसीका शर्तहरूमा कतै शक्तिराष्ट्रको सेना जस्केलाबाट छिरेर नेपाली स्वाधीनता र पहिचानको मजाक बनाउने त होइन ? भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल गर्नुभन्दा एमसीसी कुन सरकारका पालामा शुरु भयो । एमसीसी प्रकरणमा को–को नेता कतिबेला र कुन हैसियतले संलग्न भए भन्दै एकअर्काको संलग्नताको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न मैं ब्यस्त भए । इतिहाश कहिले दोहोरिन्छ भन्न सकिन्न । अहिले फेरी नयाँ विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्तको गर्मी बढाएको छ । एसपीपी अर्थात् अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका नाममा अमेरिकासँग मिलिट्री सहकार्य गर्ने विषय सतहमा आउनासाथ प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू एकअर्काको टाउकोमा दोष थोपार्ने मौकाको भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले आएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा असंलग्न परराष्ट्रको नीतिबारे चर्चा चलेको छ । तर, कुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा तिनीहरू चर्चा गररिहेका छन भन्ने कुरा नै अनुत्तरित छ । यदि नेपालको भुराजनीतिक अवस्थिति र सामथ्र्यको कुरामा गम्भीर भएर मनन गर्ने हो भने माथि उल्लेखित श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्योपदेश निश्चिय पनि सरल, दूरगामी र सर्वोपयुक्त उपाय हुनेछ ।
निश्चय पनि नेपाल कुनै रणनीतिक अलायन्स र मिलिट्री प्याक्टमा संलग्न हुनु हुंदैन । नेपालले सन्तुलित र निश्पक्ष परराष्ट्रनीति अपनाएमा यस मुलुकको गरिमा र अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बीच नेपालको सम्मानित छवि कायम हुनेछ । दिवंगत राजा वीरेन्द्रले राज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्तव अघि सारेका थिए । त्यो स्व. वीरेन्द्रको कुनै लहडी चिन्तनबाट जन्मेको प्रस्ताव नभई नेपालको शान्ति, विकाश, र समृद्ध भविष्यसंग जोडिएको राष्ट्रीय चिन्तनको अभिव्यक्ति थियो ।
हेर्दा हाम्रो वर्तमान राजनीतिक वृत्त इतिहाश प्रति पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर वर्तमान राजनीतिक वृत्तले नेपालको शान्त, समृद्ध र सम्मानजनक भविष्यकालागि समेत खासै बाटो पहिल्याएको देखिँदैन । फगत वर्तमानको चिन्ता, पद र पावरकालागि गरिने तिकडमकासाथै राष्ट्रवादी चिन्तनको अभावमा हराएको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व गफ चुटनमा मात्रै माहिर छ । पुनः विषयमा प्रवेश गर्रौ । एसपीपीबारे उत्पन्न विवाद पश्चात् सरकारले नै यस विषयलाई अघि नबढाउने घोषणा गरीसकेको छ । यद्यपि एसपीपीबारे आरोप प्रत्यारोपको श्रंखला जारी नै छ । नेकपा एमाले लगायतका केही बामपन्थी दल सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेखेर हामी असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई मान्ने मुलुक हौं र हामी यस किसिमको कुनै मिलिट्री प्याक्टमा सहभागी हुन सक्दैनौं भन्ने कुरा स्पष्टताकासाथ उल्लेख गरिनुपर्ने माँग गरेका छन् । त्यसो भए नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्न थालेको दोस्रो जनआन्दोलन देखि हो । यदि होइन भने सन् २०१६ मार्च २० गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको जम्बो टोलीको उपस्थितिमा २२ मार्चको दिन नेपालका परराष्ट्र सचिव र तिनका चिनीयाँ समकक्षी बीच सांघाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको एमओयूमा भएको हस्ताक्षर त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभ्यास थियो त ? सबैलाई थाहा छ एससीओ म्युचुअल सेक्युरिटी, पोलिटिकल तथा इकोनोमिक उद्देश्यपूर्तिका लागि चीनको पहलमा गठित संस्था हो । के छ यस प्रश्नको जवाफ हाम्रो दिग्गज नेतृत्वसँग ?