काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जनाएको हो । विभागका अनुसार अहिले ७३ ओटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन भइसकेको छ । यसअन्तर्गत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण संकलन भइरहेको विभागले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को गत जेठ २४ को निर्णयानुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोले विभागबाट ती जिल्लाहरूमा विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका वडास्तरमा अभियान सञ्चालन मार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, रुपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की र तनहुँ रहेका छन् । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभएपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।