विचार नगरी निर्णय गर्ने सर्वत्र विरोध भएपछि उठ्दा बहाना बनाएर पन्छने चरित्रको शिकार बारम्बार भएको राजनीति अपरिपक्वता जान्नेलाई छान्नेले छर्लङ्ग बनाए । पुराना विरुद्धको जनलहर नयाँले पाएको जनमतको कदर गर्न गर्न नसक्ने संसद, संसदीय व्यवस्था र संविधानको धज्जी उडाउनेलाई रास्वपाले प्रधानमन्त्री बनाउनु नै गल्ती थियो । जसको कुनै धरातल थिएन । त्यस्तो ग्याङले प्रम, गृह, पूर्वाधार, पर्यटन तथा संस्कृति र शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने अधिकार पाउँदा जनताको चासो कति थियो र उनीहरू राष्ट्रप्रति कति जिम्मेवार भए त्यो पनि नग्न रुपमा खुल्यो । जसले राजनीतिक परिवर्तन, राज्यको श्रोतमाथि दोहन गर्दैछ । त्यो मौका ओलीले दिएका हुन् । समाज, जनताको भावना, तत्कालिन आवश्यकतामाथि त्यसले लात हान्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अराजकता, गृहमन्त्रीको अपरिपक्वता, पूर्वाधारमन्त्रीको लठैत प्रस्तुती, शिक्षामन्त्रीको विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भाग्नु पर्ने बाध्यक्ष्ता, संस्कृति मन्त्रीको प्राज्ञ छनोटको हैसियत सबै सिल्ली पन हो । देश विकास गर्न आएको प्रमले संसदलाई अपमान गर्ने मेरो पहिचान हो भन्न बाँकी छ ।
१५ दिन संसद स्थगित किन ?
उसै त प्रमलाई विराधीले खराने समूहको नायक भनेका छन् । विपक्षीले लगाउने आरोप र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गैर संवैधानिक हर्कत छरपष्ट छन् । विरोध थाम्न नसक्दा संसद होल्ड भो । अदालत भन्दा सरकार ठूलो होइन तर अख्तियार भन्दा कार्यकारी नै ठूलो हो । प्रत्येक निकायका आफ्ना ऐन नियम छन् । कानुनी राज्यले कानुनको ख्याल गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री कानुन भन्दा माथि छैनन् । हिजो एमालेका महाजन केपी ओलीको मुखै कानुन थियो । बालेनले चाहेको त्यही हो ? ओलीका कुरामा हो मा हो भन्ने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठहरू जस्ता एमाले थिए । मुखले नबोले पनि ओलीको संविधान विपरितको हर्कतलाई झ्याली पिटेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल जस्ता धेरै थिए । आफ्नै पार्टीका महिला कार्यकर्ता सुरक्षित नहुने एमालेमा ओलीको आडमा जे पनि गर्ने भए जस्तै रास्वपामा विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाउने सांसद अमेरिकी स्वयंसेविकालाई स्तरहिन व्यवहार गर्ने मन्त्रीका बारेमा रास्वपाको आवाज सुनिँदैन । आज उनै महानगर प्रमुख हुँदा सडकका गरिबहरूको सामान लुट्नेदेखि खोला किनाराका गरिबमाथि डोजर चलाएर बहादुर बन्न खोजदा नांगै भए । देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रीले सचिवालयमा ९ जना राखर बजेट बचाए भन्न मिल्छ ?

जहाँ सुकै सत्ताको टर्चर
लोकसेवा पास गरेर आएका विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारीको बदनाम गर्ने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई हुँदैन । मन्त्री अस्थायी हो निजामती प्रशासन स्थायी हो । दलीयता हिजो कर्मचारी प्रशासनमा मात्र होइन प्रहरीमा पनि थियो । आज त्यो रोग प्रधानमन्त्रीमा सरेको छ । प्रमले गरेका प्रत्येक काम रास्वपामा ठोकिन्छ । पार्टीको चुनाव नलडी वरिष्ठ नेता हुने, संसदको चुनाव लडेर सांसद बन्ने कार्यकारी पदमा पुगेर पदीय मर्यादा जोगाउन नसक्ने प्रति जनताले विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने छैन । आखिर उपद्रो गर्नेले बोलेपछि सिंहदरबार विध्वंशको आरोप सहनैपर्छ । केपी ओलीले ठोकुवा गरेका छन् । उनीहरू जस्ता घामटहरू नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बहु आयामिक शक्ति हुनै सक्दैनन् । त्यस्तासँग पार्टी एकता गरेर प्रचण्डले स्यावासी पनि पाउँदैनन् । एमालेको ओली समूहले सहयात्री र सहयोगीलाई धोका राम्ररी दिन जानेको छ । रास्वपामा बालेन प्रवृत्ति पनि त्यस्तै हो । पार्टीको अस्तित्वको रक्षा आजको आवश्यकता हो । जुन पार्टीले वर्तमान राजनीति, भावी योजना, तत्कालिन आवश्यकताको ख्याल गर्दैन त्यसले सरकार जनमुखी बनाउनै सक्दैन । पुरानाले सेवाग्राहीलाई दिएको दुःख हरण गर्ने राम्रो काम सरकारले गर्दा गर्दै एकाएक पासपोर्टमा हस्तक्षेप भयो । त्यहाँ लेनदेनको कुरा थिए । अरु भ्रष्ट भन्नेले आफू शुद्ध हुन किन नजानेको ? विद्युतीय गाडीमा कर डुबाउने, शिक्षामा समता कर भनेको छ सरकारका लगानी नभएका विद्यालयका विद्यार्थी र अस्पतालका विरामीसँग ३ प्रतिशत कर उठाउने अर्थशास्त्री नेपाललाई चाहिएको छैन । मुर्दाघरको लाससँग कर लिने नियम ल्याउने नालायक जसले यो कर लगाए तीनले देशै छाडे हुन्छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ताका नाउमा स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिलाई पाल्न कर लिएकै थिए । पानी, वत्ती सडक, सिञ्चाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्थानको पूर्वाधार छैन महानगर उपमहानगर, नगरपालिका बनाइदिएर जनतामाथि शोषण गर्ने संस्कृति हटाउने योजना जान्नेलाई छान्नेले ल्याए हुन्न । राजनीति समाजसेवा हो कि जागिर ? दुई तिहाईको शक्ति छ । संसदीय मर्यादाको हेक्का नभएका पटमुर्खहरूबाट देश बन्ने आशा गर्न सकिँदैन । गुलियो भाषण चिप्ला कुरा त केपी ओलीले गरेकै थिए । रेल, पानी जहाज, ग्यासको पाइप, हावाबाट बिजुली ओलीको योजना हुन् । ती ख्याल ठटमै बिलाए । उनलाई उक्साउने ट्यापे, मुन्द्रे ट्याटुवाला त थिएनन् । त्यही कारण ओलीका दलालहरू आज घट्दै छन् । प्रम बालेन्द्रको यही हर्कत हो भने रास्वपा र उनको ग्याङ पुराना भन्दा छिटो पत्रु हुने छन् । सकिने कि सच्चिने उनको सचिवालय को भष्मे समुहले बेलैमा सोचे हुन्छ ।