काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बन्ने तरखरमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह यतिबेला सार्वजनिक रुपमा कतै देखा परेका छैनन्। तर, उनी विश्राम लिएर मौन बसेका नभई सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि तयारीका काममा लागेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्। दुई हप्तायता काठमाडौँको एक होटलमा बसिरहेका बालेनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई नै बदल्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिरहेको नेताहरूको भनाइ छ। सभापति रवि लामिछानेलाई उनले आफू बसेकै होटेलमा बोलाएर पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। दुवै नेताका सचिवालय सदस्यहरूले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिनदेखि नै काम गर्नका लागि बालेनले गुरुयोजना बनाइसकेका छन्। त्यसका लागि उनले पूर्वप्रशासक, सुरक्षा विज्ञ र प्राविधिक टोलीसँग परामर्श गरेका छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने पहिलो निर्णयलाई समेत बालेनले अन्तिम रुप दिइसकेको नेताहरूको भनाइ छ। यद्यपि, त्यसलाई अहिले नै सार्वजनिक गर्न नसकिने उनीहरूले बताए। बालेनले आगामी चैत १३ गते वैदिक कर्मकाण्ड विधिअनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनेछन्। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र केन्द्रीय सदस्य सुशान्त वैदिकका अनुसार बालेनले राज्यकोषमा भार थपिरहेका मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय लिनेछन्। सम्भवतः १५ वटा मन्त्रालय रहन सक्नेछ। बाँकी मन्त्रालय मर्जर गरिनेछ। बालेनले क्षमता भएका सांसदलाई काम गर्न जिम्मेवारी दिइसकेको वैदिक बताउँछन्। सागर ढकाल लगायत आफूसहितका कम्तीमा २० सांसदलाई क्षमता र ज्ञान अनुसारको कामको जिम्मेवारी दिएर खटाएको उनले बताए।सरकारी कार्यालयमा आम नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती हटाउन बालेनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात केही ‘बोल्ड’ निर्णयबाट गर्दैछन्। विशेषगरी सवारी चालक अनुमति पत्र लिन हुने ढिलासुस्ती हटाउनेगरी उनले योजना तयार पारेका छन्। रास्वपाकी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले सय दिन, चार महिनामै जनतामा परिवर्तन देखिने गरी काम गर्ने रोस्टर बनिरहेको बताइन्। रास्वपाले नागरिकसँग करारपत्र गरेको छ। यस्तै सय बुँदामा रहेको वाचापत्र पनि अघि सारेको थियो। सभापति रवि लामिछाने र बरिष्ठ नेता बालेनले केही सरकारी संरचना खारेज गर्ने र केहीलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार विज्ञ र पूर्वप्रशासकले दिएको सुझावका आधारमा वर्षौँदेखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएका तर परिणाम दिन नसकेका २० बढी विभाग, विकास समिति र बोर्ड खारेज गर्ने तयारी छ। बालेनको मन्त्रीपरिषदले विगतमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेका संवैधानिक निकाय, आयोग र संस्थानहरूमा विज्ञताको आधारमा नियुक्ति दिने निर्णय गर्दैछ। ०४६ यताका उच्चपदस्थ व्यक्ति, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेबारे पनि निर्णय हुनसक्छ।