काठमाण्डौ । सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलका नेताले गरे पनि वा श्रम तथा रोजगारी मन्त्री जो सुकै भए पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारका काम भएनन् । सो मन्त्रालयमा काँग्रेसका रामबहादुर गुरुङ, एमालेका गोकर्ण विष्ट, एकिकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ श्रममन्त्री बनेर आए, गए । तर श्रम रोजगारको क्षेत्र सुध्रेन । अहिले मन्त्री पदका लागि अनुभवि र पूराना नेता शरदसिंह भण्डारी मन्त्री छन । तर सरकारले त्यो क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र श्रमीक वर्ग स्वदेशका विदेशको हकमा सिर्जनात्मक काम गरेको छैन ।
यस पटक अल्झन आलटालबाट उम्कने हक कुनै नेतामा छैन । परिवर्तन हरेक ठाउँमा जनताले खोजेको छ । सरकारी तहबाट दक्षिण कोरिया, जापान, पोर्चुगल, जस्ता देशमा सीप नभए पनि बलले गर्ने कामका लागि भाषा नजानेको युवा जमात गएको छ । मलेसिया, साउदी अरव, संयुक्त अरव इमिरेट, मकाउ जस्ता श्रम सुरक्षित हुने श्रमको शोषण नहुने ग्यारेण्टी भएका देशमा निजी क्षेत्रले श्रम गन्तव्य खोलेर सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाएका छन । सरकार सेवा शुल्क न्यूनतम लिएर यातायात खर्च, स्वास्थ्य परिक्षण रोजगारदाता कम्पनीकै लगानीमा नेपाली श्रमीक पठाउने भन्छ । तर व्यवहारमा त्यो छैन ।
बैदेशीक रोजगार कम्पनी प्रतिको दृष्टिकोण नै सफा नहुँदा राम्रो काम गर्नेलाई वदमास ठगहरूले वदनाम गराएका छन् । सरकारले समस्या जहाँ छ त्यहाँको समस्या त्यही समूहलाई समाधान गर्न लगाउनु पथ्र्यो । सरकारले वर्षमा एकसय जनालाई पठाउन नसक्नेको लाईसेन्स खारेज गर्ने योजना ल्यायो गल्ती त्यही भयो । रोजगार दाताको समस्या उसैलाई अगाडि सारेर समाधान गर्न लगाउनु पथ्र्यो । त्यो क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने हो ? सरकारले समस्याको गहिराईमा पुग्ने आँट नै गरेन । मन्त्रीका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन । रामबहादुर गुरुङ, किसान श्रेष्ठ, डोल प्रसाद अर्याल जस्ताबाट बैदेशीक रोजगारको क्षेत्र सुधार्ने अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ थियो किनकी उनीहरूबाट त्यो क्षेत्रले केही पाएन । बरु तनाव र उत्पिडन थुपार्ने काम भएको छ । कम्युनिष्टले सुधार्ने तर्फ सोचेनन ।
सरकारले ऋण लिएर बैदेशीक राजगारीमा जाने हितमा काम गर्न बैदेशीक रोजगार प्रर्वद्धन वोर्ड श्रम तथा वैदेशीक रोजगार विभागजस्ता संस्था संचालन गरेको छ । तर तीनै संस्था भित्रका कंशले विदेशमा ज्यान गुमाएका विमा रकम कुम्ल्याएका घटना पनि घटेका छन् । देशको बलियो पाखुरीलाई बिदेशमा पसिना बगाउन पठाएर देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट धान्ने पर निर्भरवादीहरू शासक बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक रूपमा काँग्रेस भन्दा कम्युनिष्ट राष्ट्रवादी र देशभक्त हुन्छन् भन्ने जुन सोच थियो त्यो झुट सावित भएको छ । कम्युनिष्टहरू यति निधृर्णी र अविबेकी रहेछन् जसले देशको जनशक्तिमाथि निरन्तर शोषण गरेका छन । नेपालकै एयरपोर्ट शोषणको द्वार हो ।
समस्या जहाँ छन त्यससँग जोडिएका संस्थाका प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारले नसक्दासम्म यस भित्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छन । सरकारले नै यो पेशालाई बदनाम गराएको हो । शुरुमा यहाँ भित्र कति लगानी गर्ने हो त्यसको सीमा तोकिएन । सरकारले वर्षमा न्यूनतम एक सय जना नपठाए लाईसेन्स खारेज गर्ने नीति बनायो त्यो नै गलत थियो । नेपालमा श्रमशक्ति प्रतिवेदन १७÷१८ ले ६२.२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी देखिन्छ । चालु आवको यो अवधिमा ७२ हजार युवा विदेश गएका छन । अध्यनका लागि ४३ अर्व विदेशीएको छ । अर्ध दक्ष अर्थात भारी उचाल्ने कामका लागि समेत पढे लेखेका युवा प्रमाणपत्र घरमा थन्क्याएर हिडेका छन् । म्यान पावरका नाममा विचौलियाहरूको विगविगी नियन्त्रण गरेको वैदेशीक रोजगार विभाग पनि कम आलोचित छैन । मधेसमा मिटर व्याज जोडिएको वैदेशीक रोजगारकै क्षेत्र हो । यो क्षेत्र केन्द्रीयकरण छ । तर देश संघियतामा गएको छ ।
अहिले पनि नक्कली भिसा नक्कली श्रम स्वीकृतीको पिडाबाट ग्रस्त युवा जमात राजधानीकै सडकमा भेटिन्छन् । जुन कामको लागि विदेश गयो त्यो काममा टिक्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि यही छ । नेपालको श्रम गन्तव्य मलेसिया, साउदी अरेविया, कतार र यूएईजस्ता देशमा जोखीम कामले सय भन्दा बढीको मृत्यू वर्षमा हुने गर्छ । श्रमीकको स्वास्थ्यका बारेमा काम दिने कम्पनी सचेत देखिदैन । सरकारको अनुगमन त्यस्ता देशका श्रमीकहरूको अवस्था बुझ्नमा छैन । यो क्षेत्रको समस्या रोजगार दाता कम्पनीकै पहलमा समाधान गर्न सहज हुन्छ । तर मन्त्रालयले त्यहाँ ध्यान दिएको छैन । नेपालमै नेपाली ठगिने यो क्षेत्रको बदनाम बनाउने पनि त्यही छन ।