काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य लिएको हो । अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट ल्याएको सरकारले सो बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रूपमा राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अपुग भएको ३ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य हो । बजेटबाट अनुमान गरिएको विकास सहायतामा वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणलाई अर्थमन्त्रालयले विगतदेखि नै परिचालन गर्दै आएको छ । वैदेशिक ऋणको हकमा सबैभन्दा धेरै बहुपक्षीय दातृ निकायहरु एसियाली विकास बैङ्क एडीबी, वर्ल्ड बैङ्क जस्ता दाताबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने अपेक्षा अर्थमन्त्रालयले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले बताएका छन् ।

वैदेशिक सहायताभित्र आगामी आर्थिक वर्ष झण्डै ७५ अर्बको हाराहारीमा बजेटरी सहायता रहेको नेपालले जनाएको छ । यसमा पनि वर्ल्ड बैङ्क, एडीबी, आईएमएफ जस्ता संस्थाबाट बढी बजेटरी सहायता परिचालन हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै दुई पक्षीयमा जापान, युरोपीयन युनियनबाट सहायता परिचालन हुन्छ । बहुपक्षीय दातृ निकायबाटै कोभिड भ्याक्सिनका लागि सहायता परिचालन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई पक्षीयतर्फको सहायतामा बढी अनुदान रहेको छ । केही एक्जिम बैङ्कहरुको सहुलियतपूर्ण ऋण पनि छ ।

वैदेशिक ऋणको रकमलाई पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको र केही स्वास्थ्य क्षेत्र तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममा बाँडफाँट भएको अर्थले जनाएको छ । यस्तै अनुदानको रकम भने आर्थिक सामाजिक विकासमा परिचालन हुन्छ । एसियाली विकास बैङ्कबाट १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट २६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । विश्व बैङ्क अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घबाट ८७ अर्ब ९२ करोड २६ लाख रुपैयाँ लिने सरकारको लक्ष्य छ ।अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट एमसीसीको लागि ८ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ अनुदान अमेरिकाबाट लिने सरकारको योजना छ ।

अमेरिकाले लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । सन २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । तर नेपालमा एमसीसीको विषय व्यापक विवादित बन्दै आएको छ । अधिकांश रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । सम्झौताको अनुसूची–५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । सरकारको ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारको ऋण बढेर झण्डै एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट बराबर नै पुग्न लागेको छ । चैत मसान्तसम्म सरकारको ऋण १६ खर्ब नाघिसकेको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि पौने ४ खर्ब हारहारीमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण बढ्दै जानु पनि हो ।