काठमाडौं । आफैंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । त्यो पनि लाखौं होइन करोडौंको । उसैका बारेमा विशेष अदालतले सोधखोज गर्दै अनुसन्धान पुगेर भनेर टिप्पणी ग¥यो । तर पनि अदालत भन्दा ठूला कानुन भन्दा माथि प्रधानमन्त्री थिए तीनकै दोषी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भए । दलीय भागवण्डामा काँग्रेस, एमालेका मात्र ती ५० भाइले अवैधानिक नियुक्ति शिरोपर गर्दा ३ जनाले स्वीकारेनन् । ती माओवादी कोटाका हुन् भनियो । तर संगत र उठबस माओवादीसँग थिएन ।
आफूले गरेका अपराध आफ्नै अधिनको भतुवाबाट खोतलिन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन । त्यही कारण तत्कालिन सरकारका मन्त्री र पूर्व मन्त्रीका विरुद्धका कुनै उजुरीमाथि छानविन भएन । सरकार पनि भ्रष्टाचारमा लोकप्रिय थियो । कमिशन लिने विचौलियाको मात्र काम गर्ने त्यो सरकार विश्वकै नमूना लायक भएकाले सदनको कुरा सुन्दैनथ्यो, सडकको आवाज प्रहरी गोली र गुटले बन्द गर्ने गथ्र्यो । संसदको दुई तिहाई त्यसकै लागि थियो । दलीय प्रथा काँग्रेस र एमालेका लोकतान्त्रिक मूल्य थिए । अख्तियार, अदालत, प्रहरी, कर्मचारी समेत त्यसै भए पनि सत्य र असत्यको बीचको लडाइँले आफैंभित्र कमजोरी प्रवेश भएको थाहा पाएन । कानुनले बर्जित गरेका काम सत्ता हैकमको आडमा धेरै हुन्छन् । त्यो धेरै मध्येको अख्तियारमा परेका मुद्दा झापा गिरिबन्धु, नेपाल ट्रष्टको जमिन, वाइडवडी भुक्तानी, कोरोना कालको औषधिजन्य उपकरण खरिद हुँदै ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा, एयरपोर्ट निर्माण जस्ता डेढ दर्जन उजुरी त्यहाँ छन् । तर त्यस्ता विषयमा छानविन हुँदैन । पछिल्लो पटक लिचीबारी काण्ड टेरामक्स काण्ड, सुन काण्ड पनि जोडियो । पशुपतिको नाममा एक क्विन्टल सुनबाट १२ केजी गायब बनाउनु ठूलो देखिएन । त्यही अख्तियारमा पुनः प्रशासनिक तहबाट अबकाश लिएर पुनः संवैधानिक निकायमा प्रवेश गर्नका लागि कानुनी छिद्र खोजियो । निजामती विधेयकमाथि एमाले सांसद र कर्मचारी जसरी लागे त्यो रुपमा नांगै हुन काँग्रेसले रुचाएन । काँग्रेसकी कुलायनसँग जोडिएका उजुरी दर्जनौं छन् । एमालेका इष्टदेवले चलाएका कानुन विपरितका एजेन्डा पनि दर्जनौं छन् । जसले राम्रो काम ग¥यो उसैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार लगाएर निलम्ब्न गराउने केपी ओलीको निरंकुश शासनका विरद्ध लागेकै कारण सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यो इस्युनै सूचनाको हकसँग जोडियो । हाकाहाकी मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा गर्दा घुस कबोल्ने, विद्युत प्रयोग गरेर व्यापारिक फाइदा लिएको छ, महसुस तिर्दिन, कर बुझाउँदिन भन्छ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, श्रममन्त्री तिनैसँग घुस लिन्छन् र अपराध दबाउँछन् । जहाँ अख्तियार समेत बदनाम थियो । दलीय रुपमा काँग्रेस र एमाले बदनाम छन् । मुलुक बिगारेका यिनैले हो । जेनजी पुस्ताले त्यो चिन्छ । तर कानुन तोडेर होइन कानुनभित्रैबाट कुलाइन र इष्टदेवका छौडा र ढेढु परिचालन गरे पुग्छ । तातै खाऊँ जल्दै मरौं भनेझै तत्कालका लागि परिणाम आउँदैन । सरकारले शुरुवात राम्रै गर्न थालेको हो । दैवी प्रकोपमै गतवर्ष र यो वर्षको परिणाम हेरे पुग्छ । हेलिकोप्टरको भिजिविलिटी नपुग्ने नख्खु खोला आज पनि छ । उपत्यकामा अवैध वस्तीबाट भोट लिने काँग्रेस र एमालेले स्थानीय तहमा सार्वजनिक जमिन वितरण गरेर भोट बैङ्क बनाएकाहरू धेरै छन् । अहिले जेनजीको नाउमा आफ्नै दलीय गरिमा समेत नराख्ने मेयर बालेन शाहमाथि अदालत र सिंहदरबार जलाउन उक्साएको आरोप एमालेकै भातृ संगठन अखिलले लगायो । जेनजी प्रेमी सरकार आफैं पूर्ण छैन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई भयो । काम दलीय भँडुवाहरूको भन्दा बढी देखिएको छ । तर पनि राजनीतिक स्थिरता र सहमति बेगर केही हुँदैन ।