काठमाडौं । म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न प्रधानमन्त्रीको यो भनाई भुइृमा खस्न नपाउँदै डनको टीमका लुटाहाहरूले नेकपाको सरकारलाई १८ महिनामै कुहिगन्ध बनाए । नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पहुँच र पैसावालहरु नै कमाई हुने ठाउँमा सरुवा हुन सक्नु नै यसको पुष्टि हो । तिनैसँग बसेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकेको लुट्न ५ अर्बसम्मको प्रत्येक आयोजना आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएर स्वच्छ सरकारको नकचरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा खुलातर्फ त्यही कारण निरीक्षक पदमा ११३ माग्दा १३ जनाले मात्र फर्म भरे अरु आन्तरिक बढुवाकै देखिए । सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वको नेपाल प्रहरीको ताल प्रमकै भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भने जस्तै हुँदैछ । टोलमा ट्यापे, मुन्द्रे, चोरसँग प्रहरीकै संगत छ । चोरी भयो, लुटियो भने प्रहरीलाई उजुरी गर्नु भनेको टोलमा ट्यापे र गुण्डाको आँखी हुनु हो । उपत्यकाको कमाण्ड जोसुकैले लिएको होस् प्रहरी प्रभाग बृतहरूको ध्यान होटल, रेष्टुराँ, लज, जुवाघर सञ्चालकहरूसँग मासिक र हप्ता उठाउने रहेको छ । प्रैहरीकै पहलमा बागबजारको आकाशे पुल झलमल भयो । बेलुका सात बज्न पाएको हुँदैन पुलमा नगरबधुहरूको मूल्य शुरु हुने गथ्र्यो । कतिले त्यही उकुसमुकुस पूरा गर्थे ।

त्यहाँको मूल्य रु ३ सय तोकुवा भएको उनीहरूको संवादले झल्काउँथ्यो । अधिकांश प्रहरी र सेनाका जागिरेहरूको जमघट बागबजारको आकाशे पुलमा हुने गथ्र्यो । अहिले प्राधिकणको पर्खाल बाहिर र बसपार्कको भग्नावशेषतिर यो रोग सरेको छ । टोलमा चोरी भयो, लुटियो भन्दै पीडित प्रहरीकहाँ पुग्छ । तर पीडितलाई प्रहरीले सान्त्वना दिँदैन । बरु हुलिया खोज्छ । शंका लागेको मान्छे सोध्नु स्वाभाविक हो । आईजीपी भन्छन्, हर प्रहर गाउँ नगरी, टोल टोलमा नेपाल प्रहरी ! उनको अभियान उनकै कारिन्दाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । आईजीपी, एआईजी, डिआईजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपी, निरीक्षकले सबैतिर आफैं पुग्न सक्ने भए सई, असई, हवल्दार, जवानको जरुरत पर्ने नै थिएन । राजनीतिक दबाव र कवाफमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको टीम प्रहरीको नेतृत्व तहमा छ । त्यसले आफू जनताको सेवक भन्दैछ शासक जस्तो व्यवहार गर्छ भने फिल्डमा खटेको प्रहरीले ट्यापे मुन्द्रे, जुवाडेसँग मिलेर खल्ती भर्न लाग्छ ।

कुकर्म गर्ने प्रहरी कारबाहीमै पर्नु हुन्न भन्ने भनाई पूर्व डिआईजीहरूले दिएका छन् । प्रहरीमा प्रशासन, मानव स्रोत, आचतभौ, प्रबन्ध लुट मच्चाउने घुस संकलन गर्ने थलोका रुपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता राजनीतिक तहमा सम्भव छैन । प्रहरीमा खोजेर पाइँदैन । मात्रात्मक फरक हो । लुटपाट र उठ्ती त मान्छेको स्वाभाव र चिन्तनमा भर पर्ने हो । इमान्दारपूर्वक बसेको प्रहरी हाकिमले एक वर्ष काठमाडौं जिल्ला हाँक्यो भने न्यूनतम ६ करोड संकलन गर्छ भनिन्छ । प्रभाग तथा बृत्तहरू पनि त्यही हो । काठमाडौंको बालाजु, ठमेल, महाराजगञ्ज, बौद्ध, स्वयम्भू, जनसेवा, कालिमाटी, कीर्तिपुर, थानकोट, दरबारमार्ग, अनामनगर, गौशाला, ललितपुरको सातदोबाटो, मंगलबजार, भक्तपुरको जगाती यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ प्रहरीका विभागीय प्रमुखहरूले पाइपाइ ज्ञान हासिल गर्छन् । सबै बुझेपछि जनमानसमा प्रहरीको कसरी मर्यादा रहन्छ ? बौद्धमा बसेका परियार थरका डिएसपी कसरी होटल हायातको कर्मचारी भए ? कर्मचारी सज्जन हुन नेतृत्व सज्जन हुनुप¥यो ।

मन्त्री र नेताले लुट्ने सोच नराखे नत कर्मचारीले जनता सताउँछन् नत प्रहरीले तस्कर, जुवाडे र ट्यापेसँग मिल्नु पर्छ । एयरपोर्टको सुन तस्करी निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या चम्कनु अपराधी पत्ता नलाग्नुमा सुरक्षा निकायका तोकिएका हाकिम जनि दोषी छन् त्यो रुपमा राजनीति दोषी हो । प्रहरी त स्थानीय सरकारको सागपात हो । अहिले स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधि विशेष गरी एमालेको काम भनेकै टोले गुण्डा, ट्यापे, चोर बचाउने र उनीहरूसँग पैसा खाने हो । यो सत्य प्रहरीलाई थाहा छ । अनि गाउँ टोल प्रहरी शान्तिपूर्ण नगरी खोजेर कहाँ पाइन्छ ? ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई पैसा बुझेर अदालतले समेत न्याय दिँदा सबै दंग छन् । जसले विस्कुट बोके उनीहरूले राम्रैसँग थन्क्याए । अहिले साधारण तारेखमा तिनै छन् । उनीहरू नै सुमन शाक्यकको लास दबाउन गोरेको टोलीलाई साथ दिने थिए । अबत प्रहरी समक्ष उजुरी दिन पनि डराउनु पर्छ । किनकि प्रहरीले अपराधीलाई सबै कुरा बताइदिन्छ ।

विश्वसनीयता प्रहरीमा छँदैछैन । बर्दियामा हालै भएको घटना त्यसको प्रमाण हो । स्वास्नीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले ३८ वर्षका भूपेन्द्र स्वर्णाकारलाई १६ साउनमा पक्रियो । उनलाई रातभर प्रहरीले बुट, लाठीले मर्मत ग¥यो, भोलिपल्ट मिलापत्र गरायो । श्रीमतीसँग पठायो । कष्टडीमा मान्छे कुटिनु प्रहरीको बहादुरी हो । भूपेन्द्र स्वर्णाकार १६ गते पक्राउ खाए, १७ गते छुटे २२ गते सदाका लागि जीवन स्वाहा भयो । टोल टोलमा प्रहरीले दिएको शान्ति सुरक्षा यस्तै रह्यो भने त्यहाँ विद्रोहले बाटो रोज्छ ।

धानुक हट्ने थापा जाने
एसएसपी रविन्द्र धानुक डेढ वर्ष ललितपुर बसेर प्रहरीको अभियानलाई गोदावरीको ढुंगाखानी अवैध सञ्चालन गर्न दिएर राम्रै काम गरेको फल खाएकै छन् । धानुक मन्त्रीलाई नटेर्ने सचिवलाई नटेर्ने ठकुरी खानदानका हुन् । यिनै धानुकलाई हटाएर दीपक थापालाई सरकारले ललितपुरको जिम्मा दिँदैछ । प्रहरीको बजेटमा बसेर बेरुजु हटाउने अभियानमा लागेबापत थापालाई ललितपुर दिइँदैछ । त्यसो त हिजो ठूले राई र श्याम राई मिलेर ललिपतुरको ढुंगा खानीबाट लुट्नु लुटेको इतिहास छ । ललितपुर नपत्याउँदो गरी प्रहरीको लागि धन आर्जन गर्ने क्षेत्र पर्छ । डिएसपी श्याम राई बौद्धमा रहँदा राम्रै पौरख गरे । उनले एआईजी ठूले राई, गृहसचिव प्रेम राईको मात्र होइन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जातीय मोहको राम्रै प्रचार गर्थे । बौद्धमा डिएसपी छँदा भूकम्प पीडितले हायत होटल बाहिरको खाली जग्गामा टहरा बनाउँदा खेदेबापत तत्कालिन डिएसपी परियारले राम्रै आम्दानी गरेकै छन् ।

सशस्त्रमा पनि उस्तै
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीले च्यानल मिलाएरै आफ्नो टीम दौडाए जस्तै प्रहरीकै अधिकार खोज्न अग्रसर सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनालको टिम पनि कमजोर छैन । खनालले अतिनै सताएपछि एआईजी पुष्पराम केसीलाई सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र मातातिर्थमा सरुवा गरिदिएका छन् । उनलाई अब एसपी नानीराम हुमागाईं जस्ता चंखेले तह लगाउने हलचोकतिर चर्चा छ । पदीय हिसावले पुष्पराम एआईजी भए पनि एसपी नानीरामको चक्करले निकै अप्ठ्यारो पर्ने छ । केन्द्रमा हुँदा आफ्नै सहयात्रीहरूका विरुद्ध अमियान चलाएका एआईजी केसीले भोलि आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार होला भन्ने सोचेका भए उनी हलचोक छाड्नु पर्ने थिएन । एसपी नानीरामले आईजीपीको नाम लिँदै प्रदेशका डिआईजीहरू गुल्म र गण चलाएका एसएसपीहरूसँग दाम संकलन गरिरहेको बताइन्छ । सरकारी कार्यालयहरूको प्रवेशद्वारमै प्रम केपी ओलीको समृद्धि र विकासको निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा छ । त्यो नारासहितको बोर्ड सशस्त्र र नेपाल प्रेहरीको केन्द्रमा पनि छ तर व्यवहार दुवैतिर उठाउने चक्कर हटेको छैन ।

असुल्दा असुल्दै तानिए बैदवार
प्रहरी कसरी स्वच्छ होस् । धादिङका एसपी राजकुमार वैदवार क्रसर र बालुवाबाट संकलन गरीरहरेकै छन् । उनले सुन पक्रिँदा सुन भन्दैन थे पहेलो धातु भन्थे । त्यही धातु दुई तिन दिनमा पित्तल भएका उदाहरण पनि छन् । पहेलो धातु उनकै सत्र भएकै छ । यस्तै बहादुरहरू नुवाकोटका एसपी कृष्ण पल्ली मगर पनि हुन् । जनजातिले जस्तो अपराध गरे पनि छूट दिने शैली वर्तमान गृह प्रशासनको रहेको आरोप त्यसै लाग्दैन । तर यसपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुनासो सुन्नासाथ कारबाही थालेको छ ।