काठमाण्डौ । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेर संसद नै भंग गरेपछि अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । सयौँ जनाले बहस गर्न नाम लेखाएको संसद विघटनसम्बधी मुद्धाको किनारा लाग्न निकै लामो समय लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्परता देखाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई इजलासले कम समय दिन थालेको छ । १३ रिट निवेदन भएको र ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा भरेको भन्दै शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायधीश जबराले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् ।
कानुन व्यवसायी कोपिलप्रसाद अधिकारी उभिएपछि प्रधानन्यायाधीशले १० मिनेटमा बहस सिध्याउन भने । अधिकारीले आफूलाई १५ मिनेट दिन आग्रह गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले झन्डै तीन सय जनाले बहस गर्ने भएकाले समय छोट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बद्नियतपूर्वक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरेका थिए ।
शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता राजु चापागाईंले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कोरेको दायरा बाहिर गएर कदम चालेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने २ वर्षसम्म कसैबाट असहज नमानेको तर जब संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र विश्वासको जाँच हुनुपर्ने बेला भयो त्यतिबेला संसद् विघटन गरेको तर्क गरे । बारम्बार संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गरेमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन ? भनेर गरिएको प्रश्नप्रति पनि चापागाईंले असन्तुष्टि जनाए । उनले इजलासले वैकल्पिक सरकार बनेर आएको हो कि होइन ? भनेर सोध्नुपर्नेमा वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन ? भनेर सोधेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनावलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेर सम्पन्न गर्न नसकेको निर्वाचनसँग तुलना गरेका छन् । माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको घोषणा स्मरण गराएका हुन् । संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले प्रकारान्तरमा संविधान संशोधन हुन पुग्ने उनको भनाई छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कुहिएको पाउरोटी र अण्डा जस्तो बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो वा कसैलाई ठेगान लगाउनु पर्दा संसद विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । सरकारले सिफारिस ग¥यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले पनि जस्तो पायो त्यस्तै सिफारिसलाई प्रमाणित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले अरु कसैका कारण नभई संसदको आफ्नै कारणले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । अधिवक्ता सुलोचना धितालले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ रहेको भन्दै यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले संविधान संकटमा पर्नुका साथै देशलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने जिकिर गरिन् । चुनावका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटको अभाव छैन भन्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको माग गर्न भनेको तर कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक खोप किन्ने सवालमा भने सरकारले सर्वसाधारणबाट चन्दा संकलन गर्न थालेको अवस्था चित्रण गर्दै उनले देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट राज्यको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजिएको तर्क गरिन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा टुंगिएको छ । रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईले आइतबार निरन्तरता पाउने भएको छ । यसैबीच सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएका रिटहरू स्थगनमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।