काठमाडौं । नेकपाको बहुमत रहेको माधव प्रचण्ड समूहलाई मान्यता दिनुभन्दा बरु दुवैले नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले बालुवाटारको निर्देशनमा नयाँ सूत्र पत्ता लगाएको छ । त्यही सूत्रबमोजिम निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनलाई मान्यता नदिने भएको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल दुवै समूहको कागजातहरु अध्ययन पछि यस्तो निर्णय लिन लागेको हो । आयोगले यसै हप्ता नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने गरी निर्णय लिन लागेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । निर्वाचन आयोगमा ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता छ । यसैलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेर आयोगले फुटलाई मान्यता नदिने तयारी गरेको हो । वामदेव गौतमसँग केही समय अघि टेलिफोन सम्पर्कबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यस्तै संकेत गरेको खुलेको थियो ।
अहिले ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल खेमाले वैधानिक नेकपा आफूहरुको भन्दै सुर्य चिन्ह पनि आफूहरुकै हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगमा दाबेदारीको निवेदन दर्तादेखि विभिन्न समयमा प्रश्नको जवाफ समेत सुरक्षित रहेको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षधरले नेकपाको पुरानै कमिटीलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । प्रचण्ड समूहले ओलीमाथि कारबाहीको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ । यी सबैलाई आयोगले मान्यता नदिने बुझिएको छ । ओलीले पार्टीको अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई हटाएका छैनन् । उनको कार्यकारी अधिकार मात्र खारेज गरेका छन् । सचिवालयबाट कसैलाई हटाएका छैनन् । उनले यसअघिको कमिटीलाई यथावत् राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार मात्र गरेको जानकारी आयोगलाई दिएका छन् । प्रचण्डले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई बनाएका छन् । यस अर्थमा ओली पुरानो कमिटीलाई यथावत् राखेर विस्तार मात्र गरिएको निर्णयसहित अडिएका छन् । नेपाल अध्यक्ष रहेको निर्णयलाई पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार पार्टीको वैधानिकताको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनैपनि दल एकीकरण भएको पाँच वर्षसम्म फुट्न नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा नेकपा फुट्न सक्दैन । फुट्नका लागि अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी सदस्य अलग हुन चाहँदा पनि नेकपा फुट्न मिल्दैन । किनभने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा एकीकरण भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छैन । नेकपालाई कानुनले पनि फुट्न नदिने तर्क एकता पक्षधरले पनि गर्दै आएका छन् ।