काठमाडौँ । असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चरम विवादका बीच संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी र सदस्यहरू नियुक्ति गरेका छन् । त्यो नियुक्ति नै कानूनसम्वत् छैन भनेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न गएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नै दंग परे । किनकी नियुक्ति पाएका प्रम ओलीका विश्वास प्राप्तहरूले सपथ लिएपछि मात्र सर्वाेच्च अदालतले रिट दर्ता ग¥यो । यो नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मात्र बेइमानी होइन निष्पक्ष भनिएको सर्वाेच्च अदालत समेत सहभागी भएको छ ।
अहिले त प्रधानमन्त्री ओली अल्पमत पक्षको सरकारका नेता हुन् । उनलाई जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्ने बुद्धि यो बेला आयो, जुन बेला उनी आफ्नै कारण कानुनी रुपमा अबैध भइसकेका थिए । ओली गुटका झण्डै ३ सय जनाले जागीर त पाए । तर तीनको जागिर ओली सरकारको बर्हिगमन हुनासाथ जान्छ । अध्यादेश मार्फत मंसीर ३० गते ऐन शंसोधन गरेर संवैधानिक अगहरूका ३८ पदमध्ये ३२ जनालाई नियुिक्त गरिएको छ । कतिपयले त्यो नियुक्ति स्वीकारका छैनन् । तर जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न जिल्ला संयोजक उपसयोजक र सदस्यहरूको जागिर दिलाएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय पनि अवैध मानिएको छ ।
केपी ओलीले जस्तो निर्णय गरे पनि हुने, कानूनको ख्याल नगरे पनि हुने, कस्तो कानून छ देशमा ? संवैधानिक नियुक्तिहरूमै रोक लगाउन अधिवक्ता अदालत जान्छन् । आदालतले प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमसेर सहभागी भएको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि बल्ल रिट दर्ता गर्छ । यो देशको अल्पमत गुटको चाल निरंकुश शैलीबाट चल्ने कस्तो गणतन्त्र चल्दैछ ओली शासनमा ? सर्वाेच्च अदालत नै ओली सरकारको असंवैधानिक ‘कु’ को पक्षमा लाग्छ भने यो देश नै न्याय मरेको रामराज्य भएको हो ? नेकपाको नेतृत्व पदभ्रष्ट, सत्ता लम्पट भएको यो नौलो होइन । प्रम ओली कति विधि र प्रकृयामा अडिग छन् ? उनले पार्टीको विधान हेरे कि संविधानको धारा पढे कि निरंकुश चरित्र त प्रदर्शन गरे । पढे लेखेको बुज्रुकवर्गले त यस्ता कुरामा ध्यान दिएको होला ? उनका कानुन विज्ञ सुभाष नेवाङ, अग्नि खरेलले किन छाडा छाडेको होलान् ?