काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनमा बनेको सरकारलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राजपा नेपालले पनि समर्थन जनाएका थिए । वाम गठबन्धनकै झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएलगतै समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल भयो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि समाजवादी पार्टीसमेत सत्ता साझेदार रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको थियो । तर प्रमले समाजवादी पार्टीलाई वास्ता नगर्दा त्यो पार्टी सरकार छाड्यो ।
तीन वर्षको अवधिमा सरकार विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भनेर सार्वजनिक घोषणा गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो देखिएन । भ्रष्टाचारका कतिपय मुद्दा उठे पनि तिनलाई विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत् ढंगले छानविन र कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम नै भएन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा जिम्मेवार मन्त्रीले नै ७० करोड कमिशन माग गरेको विषय होस् या ओम्नी, यती जस्ता कम्पनीका सन्दर्भमा उठेका अनियमितताका प्रसङ्ग हुन्, सरकारले पारदर्शी ढंगले छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरुलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर चोख्याउने काम गरे ।

यतिमात्र होइन, सुन प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउन सकेन । बरु यी प्रकरणमा सरकारका निकट रहेकाहरुको संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न सरकारले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्र्य खर्चियो ।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीहरुलाई पत्ता लगाउने सवालमा होस् या यस्ता अन्य केही आपराधिक घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल देखिएको छ ।

संविधानमाथि कू

सरकारले गत वैशाखमा दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले बद्नियतपूर्वक ल्याएको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध भयो । विपक्षी दलहरुले पनि खुलेर विरोध गरे । परिणामस्वरुप सरकारले केही दिनमै ती अध्यादेश फिर्ता लियो तर गत मंसिर ३० मा सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्यायो । सोही अध्यादेशमार्फत सरकारले परिषदको बैठक राखेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना प्रतिकुल रहेको भन्दै विरोध भइरहे पनि परिषदको बैठकबाट सिफारिस भएकाहरुलाई सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ । जबकि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कानुनविद्हरु बताउँछन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि अर्को प्रहार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर एक दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको रिट निवेदकहरुको दावी छ ।