काठमाण्डौ । कुनै समय नेपाली सेनाको सूचना भारतीय गुप्तचर संस्था रअलाई बिक्री गरेको आरोपमा सेनाबाट कारबाहीमा परेका इन्द्रजित राई गृहमन्त्री बादलको सल्लाहकार रहेका छन् । राई मार्फत् बादलको कनेक्सन रअ र सिआइएको हेड क्वार्टरसम्म रहेको चर्चा छ । गृहका सूचनाहरू राईमार्फत रअको हातमा पुग्ने गरेका छन् । अहिले प्रचण्डविरुद्ध ओली भन्दा पनि बादल चर्को रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । यसका पछाडि इन्द्रजीत राई मार्फत रअ कनेक्शन रहेको जानकारहरू बताउँछन् । गृहमा बादलको निर्णय भन्दा प्रमओलीको निर्देशन चल्छ । त्यही कारण नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको बढुवामा चासो नदिँदा गृहमन्त्रीको असफलता देखिएको हो ।

चुनाव खर्उ ठाउने यस्ताे याेजना
आम नागरिकले ३ महिनामा विद्युत् महशुल नतिर्दा लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकारणलाई लोडसेडिङका बेला पूरै समय विद्युत् प्रयोग गरेर पनि महशुल नतिर्ने माफियाहरूले नै चुनौति दिएका छन् । प्रम ओलीले भ्रष्टचारको विरोध गर्दै ७१औं प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा बोेलेकै दिन प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परिवारलाई हटाएर अर्को जात्रा देखाएका छन् । राप्रपाका ठेकदार विक्रम पाण्डेसँग घुस लिएर उनले सिक्टा सिञ्चाइँ आयोजनामा गरेको रु २ अर्ब १३ करोड ७५ लाख भ्रष्टचारको मुद्दा ढिसमिस पारेर करौडौ अशुल्ने तयारी हुदैछ । म भ्रष्टचार गर्दिन, गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रम ओलीको टिमले जनतालाई विद्युत् कटाएर सिमेण्ट उधोग, स्टील कारखाना, रड उधोगलाई दिएको बिजुलीको महशुल रु १५ अर्ब अशुल्न प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयमले ऊर्जामन्त्रीलाई झपारेका छन् ।
सल्लाहकार विष्णु रिमालसमक्ष पुगेको विद्युत महशुल नर्तिने शतिसलाल मोर, पशुपति मुरारका, सहिल अग्रवालको समूह राज्यको श्रोत दोहन गर्ने तर राजस्व मार्ने भनेर चिनिएका टोली हुन् । यो टोली प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्नासाथ प्रमका सल्लाकार विष्णु रिमालसँग सेटिङ गर्न पुग्यो । १ अर्ब ५० करोड महशुल तिर्न नचाहेका सहिल अग्रवालले सो रकम नतिर्ने व्यवस्था मिलाए ओली समूहलाई रु २० करोड चुनाव खर्च दिने बताउन थालेका छन् ।
यो रकम नउठे प्राधिकरण सपार्ने भन्दा बिगार्ने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यको हैसियत पनि अब छर्लङ्ग हुनेछ । प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङकै पालामा रकम उठाउने निर्णय गरी पत्राचार भएको थियो । तर ओली पक्षले संसदभङ्ग गरेर देशमा आर्थिक अराजकता चम्कायो । प्राधिकारणका कुनै पनि निर्णय बालुवाटारमा स्वीकृतका लागि पुग्छन् । साना ठूला ठेक्का–पट्टामा विष्णु रिमाल, राजेश वज्राचार्य, मिनेन्द्र मल्लको चासोसँगै निर्देशन चल्न थालेको छ । तर प्रम भ्रष्टचारको धुँवाधार विरोध गर्छन् । आफूले जागिर खाएको संस्थाको आयश्रोतमा प्रधानमन्त्री कै आदेशमा दोहन गर्न सफल राजस्व मारा उद्योगपतिहरूलाई प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले किन छाडा छाडे शङ्का छ । प्राधिकरणकै आम्दानी केन्द्रीय प्रशारणमा नजोडी उधोगमा बेचेर झ्याप पार्ने घुस्याहा कर्मचारीको टीम अहिले सक्रिय छ । कर्मचारीको साथ नभएसम्म माफियाहरूको मनपरी चम्कँदैन । काँग्रेस र एमालेपक्षधर कर्मचारी नेताले प्राधिकरण डुबाएका हुन् । संस्थागत सुधारमा बोर्डले चासो दिन छाडेको छ । एक सय मेघावाट विद्युत केन्द्रीय प्रशारणलाइनमा नजोडी खेर फाल्ने तर भारतबाट महँगोमा विजुली भिœयाएर लोडसेटिङ हटाएको हुकुम प्रमाङ्गी देखाउने ओली सरकारलाई हतार भएको छ । त्यही कारण जनतालाई सताउने रैथानेहरूले प्राधिकरणलाई ध्वस्त बनाउँदैछन् । हितेन्द्र शाक्यको नियुक्ति नै नेकपाको ओली गुटको सम्वृद्धि बन्दैछ । बालुवाटार घुस्याहरूको केन्द्रीत थलो बन्दै गएको छ । देश जलस्रोतको धनी भएर के भो ! विद्युत उत्पादन योजना समयमा नहुँदा प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका तयार गर्ने तर चुहावट र चोरी नियन्त्रण नगर्ने विगत अब छैन । कुशल व्यवस्थापक भन्दा नातावाद र गुटवादलाई जोड दिने प्रम ओली र उनको मण्डली प्राधिकरणको कार्यकारी हुँदाको शुरुवातमा सूचना बिना घण्टौ बिजुली जाने गरेपछि इन्भर्टर व्यापारीहरूको चहलपहल बढ्ने नै भयो ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदैन, सिष्टममा गढ्बडी हो भन्दा पनि जनताले पत्याएनन् । विद्युत कटौतीको स्थितिमा प्रयोग भएका इन्भर्टरका ब्याट्री अहिले फेरि प्रयोग गर्नु पर्ने हो कि भन्ने शङ्का बढेर गएको छ । रसायनीक तत्वहरूका कारण त्यस्ता ब्याट्री मानव स्वास्थ्यका लागि खराब छन् । वातावरणीय दृष्टिले इन्भर्टर र सोलारका व्याट्रीको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पक्षले ध्यान दिएको देखिँदैन । बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा समुदायीक स्तरमा पुगे पनि विस्वासिलो आधार छैन । वातावरणको संरक्षण गर्ने पहिलो शर्त विद्युत उत्पादन र प्रशारण हो । निजि कम्पनीहरूका उत्पादन खेर गएको छ । सरकारकै कारण ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा एक सय मेघावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । तर ऊर्जामन्त्रालयलाई चासो छैन ।