काठमाण्डौ । दाइँ गर्ने मियो नै दरिलो भएन भने गोरु बरालिन्छ पराल माडिँदैन । देशको शासक राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएन भने देश चल्दैन । संसदमा पाएको दुईतिहाई माथि लात हान्दै पार्टीमा गुटबन्दी, सरकारमा लुटबन्दीलाई प्रमुख योजना बनाएका कम्युनिष्ट पार्टीको नेता मान्न पनि लाज लाग्ने व्यवहार गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं बादशाहा बनेका छन् । तीनले पूस ५ गते यता देश र जनताको होइन आँफू र आफ्नो गुटको बाहेक चिन्ता लिएका छैनन् । प्रशासनिक संयन्त्र सुरक्षा समूह लथालिङ्ग छ ।

धम्की सर्वाेच्चदेखि निर्वाचन आयोगसम्म चर्को छ । भ्रष्टचार र वेथितिमा गोदवा प्राप्त गर्ने हैसियत बनाएका केपी ओलीले गुटको भेला जमघट र भाषणमा गाली कै योग्यता प्रदर्शन गरीरहेका छन् । कानुनको प्रयोगभन्दा धम्की र गालीको हकदार बनेका प्रम ओलीले पार्टीले काम गर्न दिएन भन्न भ्याएकै छन् । पुस ५ बाट काम गर्छु भन्दा नदिनेको अवरोध छैन, तर काम केही भएको छैन । सरकारले नै कालो बजारको अनुगमन गर्न छाडेको छ । कानुन मिच्ने संविधान च्यात्ने काम संघिय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकारले पनि गरिरहेका छन् । असक्षम र नालायकहरू उग्र भएका छन् । तर पनि ओली सिहंदरवारको शासन बालुवाटारमा चलेको छ ।

प्रमको धम्कीमा निर्वाचन आयोग, सर्वाेच्च अदालत मात्र होइन संसदका समामुख र उपराष्ट्रपति समेत परेका छन् । संघियता विरोधी गणतन्त्रका विरोधी केपि ओली आफ्नै सनकमा कुदेका छन् । काम चलाउ भए पनि उनलाई रोक्ने निकाय भनेको राष्ट्रपतिले हो त्यो पद नै छायाँमा छ । ओली मन्त्रिपरिषदको बैठक नवसी बैठकको निर्णय भन्न पछि पर्दैनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठक नवसी बालुवाटारको मनपरीमा र लहडमै भएका निर्णय नत बैधानिक हुन्छ नत समाजले पचाउँछ । तर नाउँ जोडिन्छ मन्त्रिपरिषदको । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई हटाइँदा माओवादीको नाउमा ओलीको चाकडीबाट गृहमन्त्री पद जोगाएका रामबहादुर थापाले समेत थाहा नपाउने कस्तो मन्त्री परिषद् छ नेपालमा ? त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको आडमा ? ओलीको अधिनायकबादले देश लुटिरहेको छ । तर अख्तियार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हेरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि गाली गर्दा प्रम केपी ओलीले आफ्नो पदीय मर्यादा कति राखे ? उनका पछुवाहरू ईश्वर पोखरेल, शेरधन राई, डोरमणि पौडेल, शंकर पोखरेलको दृष्टि गालीशिरोमणि पद अरुलाई भन्दा ओलीलाई नै दिलाउन राम्रो होला । कानूनले प्रमको अधिनायकबाद ठिक भन्दैन । संविधान पल्टाएर हेर्दा मुलुकमा कानुनी राज होइन, जंगली राज चलेको देखिन्छ । यिनलाई लुट्न जति पनि श्रोत छन् । जनताको सेवाका लागि बजेट हुँदैन । निजामति सेवा गुटको पेवा बन्न नमान्दा सचिवहरू चार महिना मै मिल्काइएका छन् ।

ओली गुटको गाली पुराणका लागि स्थानीय तहले गर्ने खर्चबाट भुत्तानी दिलाउन गाउँपालिका प्रमुख नगर पालिका मेयरहरूको धम्की र खप्की सहन कर्मचारी वर्ग बाध्य छ । प्रहरी, शसस्त्र, निजामति सेवा, प्राध्यापक, शिक्षक, डाक्टर इन्जिनीयर पत्रकार मात्र होइनन् गरिखाने मजदुर वर्ग, संवैधानिक निकाय, नीति विचार कार्यक्रम र व्यवहारमा होइन बादशाहालाई सलामी टक्र्याउने जनता होइन । निभ्ने बेलाको वत्ति बन्न रुचाएको यो समुहको प्रगति भनेकै गालीपुराण बनेको छ ।