काठमाडौँ । कोरोना महामारीका बेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७६ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ माघ ०७६ मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरे पनि ४८ दिनसम्म कुनै निर्णय नै नगरी अन्तिम समयमा प्रक्रिया नै रद्द गरेर सीधै सप्लायर्ससँग वार्ता गरिएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल आफैँले वार्ता गरेर १२ चैतमा ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । खरिदसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्याङ्कन समितिलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दै मन्त्री ढकाल मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार डा‍‍। खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले अख्तियारलाई सोमबार पठाएको पत्रमा खरिद प्रक्रियामा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको, स्वास्थ्य सामग्रीको बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेको, कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएकोलगायतका प्रश्न उठाएको छ ।