काठमाण्डौ । बहुमतको पार्टी विभाजन गरेर संघीय सरकारले देखाएको रमिता प्रदेशतिर पनि सरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको समग्र घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको देखिएको भन्दै कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन् । देउवाले नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्य मन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरेका छन् । संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपु–याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मुल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन भएको देउवाको जिकिर छ । केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर भएको उनको तर्क छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अल्पमतमा रहेका पोखरेलले पुनः नियुक्ति र सपथ लिनु गलत भएको बताएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले बहुमत सांसदहरुका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदलामा प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोख्रेललाई नियुक्ति गर्नु असवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।