काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि फेरि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले उनको नियुक्ति भएको हो । ओलीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिनको साँझ संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार निर्माणको आव्हान गरेकी थिइन् । ३० वैशाखको साँझ ९ बजेसम्मको समय दिइएकोमा कसैले पनि दाबी पुर्याउन सकेन । त्यसपछि उनी धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पुगेकी हुन् । ओलीले फेरि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कि त ओलीले बहुमत पुर्याउने प्रयास गर्नेछन् कि उनीविरोधी गठबन्धनले । गठबन्धनले फेरि बहुमतको प्रयास गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धनको सम्भावना रहन्छ । बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बनेको प्रतिनिधि सभा सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनसक्नुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी मुलुक फेरि मध्यावधि चुनावतर्फ बढेको छ ।